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नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित पड़ोसी राज्यों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में बीएस चार डीजल बसें भेजकर प्रदूषण समस्या को बढ़ाने का आरोप लगाया।
दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) तीन के तहत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर बसों के निरीक्षण के दौरान राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से आने वाली डीजल बसों के बारे में कहा कि ये बसें प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से जारी जीआरएपी तीन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ऐसी बसों के चालान किए हैं। राय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य, खासकर भाजपा शासित राज्य, इन प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं।
राय ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार जानबूझकर डीजल बसें भेज रही है, जो वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधित है। इससे दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या और बदतर हो रही है।’’
उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का 70 प्रतिशत वायु प्रदूषण शहर के बाहर के स्रोतों से उत्पन्न होता है, तथा पड़ोसी राज्य भी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
प्रदूषण से निपटने के प्रयासों के तहत, राय ने घोषणा की कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की कुल 84 प्रवर्तन टीम और यातायात पुलिस की 280 टीम तैनात की गई हैं।
ये टीम शहर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के इस्तेमाल को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उल्लंघन के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-चार डीजल बसों को दिल्ली में अंतरराज्यीय टर्मिनल में प्रवेश की अनुमति है।
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