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पटना, 16 दिसंबर 2024 बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से सोमवार को 52 इकाइयों के लिए 28,881.55 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी और 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। सोमवार को आधिकारिक बयान में यह कहा गया।
इस कदम के माध्यम से बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार सरकार का यह कदम राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।
बयान के अनुसार, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में कुल 52 इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपये (चरण-1) की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी।
इससे पहले, कुल 260 इकाइयों को 4,670.07 करोड़ रुपये की (चरण-1) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी जबकि कुल 161 इकाइयों को 1,739.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने को लगातार प्रयासरत है। उद्योग विभाग ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण निवेश बैठक तथा उद्यमी पंचायत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को क्रमशः पहली और दूसरी किस्त की राशि का वितरण भी किया गया।
बयान के अनुसार, निवेश बोर्ड की बैठक में सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लि., पिनाक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., वर्धन बिजनेस एसोसिएट्स प्राइवेट लि., संजीव वूलन मिल्स (ओपीसी) प्राइवेट लि., एस एल एम जी बेवरेजेज, लीप एग्री लॉजिस्टिक्स (मधुबनी) प्राइवेट लि., रिगल रिसोर्सेज लि०, अनमोल इंडस्ट्रीज लि., नैचुरल्स डेयरी प्राइवेट लि. सहित अन्य कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में उद्योग सचिव बंदना प्रेयसी, पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त संसाधन सचिव आशिमा जैन, उद्योग विभाग में निदेशक आलोक रंजन घोष समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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