गुरुवार, 16 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश करते हैं ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.-ट्रंप का दावा: भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा, मोदी ने दिया आश्वासन

- ब्रिटेन ने रूस से तेल आयात को लेकर गुजरात की नायरा रिफाइनरी पर लगाए प्रतिबंध

- 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित

-बिहार चुनाव में जेडीयू ने पूरी ताकत झोंकी, 101 सीटों पर उम्मीदवार तय

-जेन-जी प्रदर्शनों के बाद मैडागास्कर की कमान सेना के हाथ

-ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में सीआईए के ऑपरेशनों को मंजूरी दी

जर्मन रिसर्चरों ने की एचआईवी/एड्स पर एक असरदार एंटीबॉडी की खोज

जर्मनी के कोलोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एचआईवी पर एक असरदार एंटीबॉडी की खोज की है. इससे एचआईवी के इलाज में बेहतरी आने की उम्मीद की जा रही है. 1981 में पहली बार एचआईवी/एड्स डिटेक्ट किया गया था. इसकी आधिकारिक पुष्टि 1983 में हुई. तब से आज तक दुनियाभर में इससे करीब 4.4 करोड़ मौतें हुई हैं. एड्स को मानव इतिहास के सबसे बुरे संक्रामक रोगों में से एक माना जाता है.

कोलोन में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के निदेशक फ्लोरियन क्लाइन के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने 32 लोगों के खून के नमूने जांचे. रिसर्चरों ने इन सैंपलों से 800 से ज्यादा अलग-अलग एंटीबॉडी का परीक्षण किया और जाना कि ये एचआईवी को बेअसर करने की कितनी क्षमता रखती हैं. उनमें से एक- 04_A06 ने सबसे बेहतर नतीजे दिए. यह एंटीबॉडी उस जगह को ब्लॉक कर देती है जहां वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करते समय कोशिकाओं से जुड़ता है. इस तरह यह एचआईवी को शरीर की कोशिकाओं में घुसने से रोकती है.

यह नई खोजी गई एंटीबॉडी एक निष्क्रिय टीकाकरण के तौर पर काम कर सकती है. सक्रिय बचाव के लिए एक इंजेक्शन बनाना होगा जो शरीर को खुद एंटीबॉडी बनाने लायक बनाए. फिलहाल, एचआईवी के लिए कोई टीका नहीं बन पाया है. जागरूकता अभियानों, शिक्षा और रोकथाम की वजह से एड्स से जुड़ी मौतों की संख्या बीते वर्षों लगातार कम हुई है, लेकिन लोग अभी भी मर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के एड्स प्रोग्राम के मुताबिक, 2024 में 6,30,000 लोगों की जान एड्स की वजह से गई.

यूरोप: शराब के कारण सामने आ रहे कैंसर के हजारों मामले, अरबों यूरो का नुकसान

यूरोप में कैंसर होने के प्रमुख कारणों में से एक शराब है. विशेषज्ञों का कहना है कि अल्कोहल के सेवन को सीमित करने के लिए सख्त सरकारी नीतियां हर साल हजारों कैंसर के मामलों और मौतों को रोक सकती हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की कैंसर रिसर्च एजेंसी- इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) की एक नई वैज्ञानिक समीक्षा के मुताबिक, अकेले यूरोपीय संघ में ही, 2020 में, शराब के कारण 1,11,000 से ज्यादा कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए. यूरोप, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाला क्षेत्र है.

दुनियाभर में ऐसे मामलों की अनुमानित संख्या 7,41,000 रही, जिनमें लगभग 70% नए मामले पुरुषों में पाए गए. स्वास्थ्य संबंधी दुश्वारियों के अलावा आर्थिक नुकसान भी होता है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, शराब से जुड़े कैंसर के कारण समय से पहले हुई मौतों से 2018 में करीब 4.58 अरब यूरो का नुकसान हुआ.

मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई कोई बातचीत, ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय का जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, भारत सरकार ने इस बयान को खारिज कर दिया है. ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि उन्हें मोदी से यह आश्वासन मिला है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई टेलीफोन पर बातचीत नहीं हुई. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, कल (बुधवार को) प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.”

इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया.

ट्रंप के दावे पर गुरूवार सुबह ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया, "भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक देश है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता रही है. ऊर्जा आयात नीति पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है, ताकि देश में स्थिर आपूर्ति और कीमतें सुनिश्चित की जा सकें."

एयर इंडिया विमान हादसा: मृत पायलट के पिता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जून में अहमदाबाद से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया ड्रीमलाइनर की जांच को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी. अब मृत पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कर राज सभरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी जांच एजेंसी- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने उनके बेटे को दोषी ठहराने की कोशिश की, जबकि अन्य तकनीकी कारणों की अनदेखी की गई.

एयर इंडिया क्रैश की मीडिया रिपोर्टें, कयास और जल्दबाजी

याचिका में मांग की गई है कि जांच को एक नए पैनल को सौंपा जाए, जिसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज और विमानन विशेषज्ञ शामिल हों. इस याचिका में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स भी सह-याचिकाकर्ता है, जो देशभर के लगभग 5,000 पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है. याचिका में कहा गया है कि मौजूदा जांच टीम ने "मुख्य रूप से मृत पायलटों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य संभावित तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों की जांच नहीं की गई."

सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच को "बहुत साफ और गहन" बताया है.

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि टेकऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल स्विच "रन" से "कटऑफ" में चले गए थे. हालांकि, पायलट यूनियन और मृत पायलट के पिता का कहना है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित कारणों की निष्पक्ष जांच जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं की है.

फिलहाल बनी रहेगी फ्रेंच सरकार, अविश्वास प्रस्ताव जीते प्रधानमंत्री; राह अब भी मुश्किल

संसद में दो अविश्वास प्रस्तावों में जीत के साथ फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियां लुकोर्नू ने नई सरकार में पहली चुनौती पार कर ली है. गुरुवार, 16 अक्टूबर को संसद के निचले सदन 'नैशनल असेंबली' में पेश हुए अविश्वास प्रस्तावों में एक धुर-दक्षिणपंथी पार्टी नैशनल रैली की तरफ से था, और दूसरा धुर-वामपंथी पार्टी- फ्रांस अनबाउड की तरफ से.

नैशनल रैली के प्रस्ताव को 577 सीटों वाली नैशनल असेंबली में सिर्फ 144 सांसदों का समर्थन मिला. वहीं फ्रांस अनबाउड के प्रस्ताव को 271 सांसदों का समर्थन मिला, जो जीत के लिए जरूरी बहुमत 289 से सिर्फ 18 मत कम रहा.

अविश्वास प्रस्तावों पर मतदान से पहले ही उम्मीद थी कि लुकोर्नू के इनसे पार पा जाएंगे. दरअसल, उन्होंने एक अलोकप्रिय पेंशन सुधार को 2027 के राष्ट्रपति चुनावों तक निलंबित करके सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल कर लिया था. इस पेंशन सुधार से रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 हो जाती. 2023 से ही राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की सरकार के इस सुधार पर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए.

हालांकि, इससे लुकोर्नू की परेशानियां कम हुई हैं, खत्म नहीं. फ्रांस की सरकार पर बहुत सा कर्ज है, इसलिए बजट में कुछ कटौतियां होने की संभावना है. उन्हें वहां भी बहुमत की जरूरत पड़ेगी. एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने लुकोर्नू से पहले फ्रांस में 2024 से अब तक पांच सरकारें गिर चुकी हैं.

चीन ने रूसी तेल की खरीद को बताया "सामान्य", ट्रंप की कार्रवाइयों को कहा "एकतरफा बुलीइंग"

चीन ने गुरुवार, 16 अक्टूबर को कहा कि रूसी तेल की उसकी खरीद "वैध" है. साथ ही चीन ने अमेरिका की गई "एकतरफा" कार्रवाइयों की निंदा भी की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा किया है कि नई दिल्ली, रूसी तेल खरीदना बंद कर देगी. बकौल ट्रंप, वह चीन को भी ऐसा ही करने के लिए मना लेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन और भारत-दोनों पर रूसी ईंधन की खरीद कर तीन साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिंग करने का आरोप लगाया. वह अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी रूसी तेल की खरीद तुरंत बंद करने की मांग कर चुके हैं. भारत ने ट्रंप के बयान की न तो पुष्टि की और न ही अपनी नीति में बदलाव को लेकर कुछ कहा.

पढ़ें: रेयर अर्थ का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार के तौर पर कैसे कर रहा है चीन

ट्रंप के चीन पर और दबाव बनाने के सवाल पर, बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने रूस समेत दुनियाभर के देशों के साथ अपने "सामान्य, आर्थिक तौर पर वैध, व्यापार और ऊर्जा सहयोग" का बचाव किया. मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "अमेरिका की कार्रवाइयां एकतरफा बुलीइंग और आर्थिक जबरदस्ती का एक उदाहरण हैं." चीन और रूस एक खास व्यापारिक साझेदार हैं. चीन ने कभी भी यूक्रेन में रूसी युद्ध की निंदा नहीं की है और न ही उससे अपनी सेना वापस बुलाने को कहा है.

यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी हथियारों का खर्च उठाने को तैयार अन्य नाटो देश

नाटो महासचिव मार्क रुटे ने कहा कि गठबंधन के 32 सदस्य देशों में से आधे से ज्यादा ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार मुहैया कराने के लिए जरूरी आर्थिक मदद देने पर हामी भरी है. बुधवार, 15 अक्टूबर को ब्रसेल्स में हुई नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद रुटे ने यह जानकारी दी.

यूक्रेन को जिन अमेरिकी हथियारों की जरूरत है, उसका खर्च उठाने के लिए अगस्त में ‘प्रायोरेटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट (पीयूआरएल)’ अभियान शुरू किया गया था. शुरुआत में कुल छह देशों- जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे- ने पीयूआरएल में 2 अरब यूरो का योगदान देने की बात कही थी. रुटे ने बैठक के बाद बताया कि अब 10 और सहयोगी तैयार हो गए हैं. हालांकि, उन्होंने देशों के नाम नहीं बताए.

फिर भी, ब्रसेल्स की बैठक के दौरान फिनलैंड, लातविया, बेल्जियम, लिथुआनिया और एस्टोनिया के मंत्रियों ने पीयूआरएल में शामिल होने की घोषणा कर दी. फ्रांस, इटली या स्पेन की तरफ से कम से कम अभी तक ऐसा कोई भी सार्वजनिक एलान नहीं हुआ है.

पढ़ें: यूक्रेन की आजादी जर्मन विदेश नीति के लिए सबसे अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नाटो सहयोगियों से यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद के लिए ज्यादा खर्च करने की मांग के बाद पीयूआरल मुहिम शुरू की गई थी. यूक्रेन के रक्षा मंत्री डेनिस श्मीहल ने बैठक में यूक्रेन पर रूसी जंग के बारे में सहयोगियों को ज्यादा जानकारी दी और उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "यह अहम है कि दूसरे (सहयोगी) भी इसमें शामिल हों."

ऑपरेशन सिंदूर: राजनाथ सिंह ने बताया आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, वे अधिकतर स्वदेशी तकनीक पर आधारित थे. सिंह ने यह बात सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही.

राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के बाद अंजाम दिया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान की आक्रामकता का प्रभावी जवाब दिया. राजनाथ सिंह के मुताबिक, भारत अब न केवल रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, बल्कि उन्हें निर्यात भी कर रहा है.

राजनाथ ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता की राह आसान नहीं थी, लेकिन सरकार ने नीतिगत बदलावों और युवाओं को प्रेरित करने के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्थानीय निर्माण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत अब अपने बलबूते पर दुश्मनों को जवाब देने की क्षमता रखता है."

सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना कार्यवाही की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उस घटना पर सुनवाई हुई जिसमें वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, “मैंने अटॉर्नी जनरल की सहमति ले ली है और मैं याचिका को कल सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कार्यवाही की मांग का समर्थन करते हुए कहा, “माननीय अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है. मैं भी अपने मित्र के साथ इस अनुरोध में शामिल होता हूं. यह संविधान की गरिमा का सवाल है.” हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सवाल किया कि क्या इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाहिए, यह बताते हुए कि सीजेआई ने खुद इस घटना को माफ कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने बीआर गवई

इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है. अदालत ने फिलहाल अवमानना याचिका को दिवाली के बाद सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है, जिससे संकेत मिलता है कि मामला अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.

8 ओलंपिक मेडल जीतने वाली चैंपियन तैराक ने 25 वर्ष की उम्र में लिया संन्यास

चार बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियार्न टिटमस ने सिर्फ 25 साल की उम्र में प्रोफेशनल स्विमिंग करियर से संन्यास ले लिया है. अचानक हुई घोषणा ने एरियार्न टिटमस के साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया. संन्यास के एलान से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक टिटमस, पेरिस गेम्स के बाद ब्रेक लेकर 2028 के लॉस एंजिलेस ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग शुरू करेंगी.

इसके बजाय, गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने पेशेवर स्विमिंग छोड़ने की घोषणा कर दी. टिटमस ने कहा, "मैंने हमेशा स्विमिंग को प्यार किया है, मेरे बचपन से ही यह मेरा जुनून रहा है, लेकिन मुझे लगता है खेल से कुछ दूरी बनाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई हैं जो हमेशा मेरे लिए अहम थीं, पर अब वे तैराकी से थोड़ी ज्यादा अहम हैं."

2024 पेरिस ओलंपिक में, टिटमस 400 मीटर फ्रीस्टाइल का अपना खिताब बचाने में कामयाब रहीं. वे 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड धारक के तौर पर रिटायर हो रही हैं. ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कुल 33 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते. इनमें ओलंपिक खेलों में जीते चार गोल्ड, तीन सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल समेत चार विश्व खिताब शामिल हैं.

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित

राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को बताया कि भारत का अहमदाबाद शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रमुख दावेदार है. अहमदाबाद की पसंद को पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए आगे रखा जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया जाएगा.

कार्यकारी बोर्ड ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने आज पुष्टि की है कि वह 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा."

अहमदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात का प्रमुख शहर है, जहां 130,000 सीटों वाला स्टेडियम है. यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. इस स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पर ही रखा गया है. इससे पहले 2010 में नई दिल्ली ने इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की थी.

बिहार चुनाव में जेडीयू ने पूरी ताकत झोंकी, 101 सीटों पर उम्मीदवार तय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार, 16 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस सूची के साथ एनडीए गठबंधन में अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर ली है. सूची में कई मौजूदा मंत्रियों जैसे शिला मंडल, विजेंद्र प्रसाद यादव, लेशी सिंह, जयंत राज और मोहम्मद जमा खान के नाम शामिल हैं.

बिहार: एसआईआर पर यात्रा राहुल-तेजस्वी के लिए कितनी फायदेमंद

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है. वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन में भाग लेंगे. पार्टी ने कलाधर मंडल को रूपौली सीट से मैदान में उतारा है, जबकि अन्य सीटों पर सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी को 101-101 सीटें मिली हैं.

जेन-जी प्रदर्शनों के बाद मैडागास्कर की कमान सेना के हाथ

हिंद महासागर में बसे द्वीपीय देश मैडागास्कर में की कमान सेना के हाथ में जा रही है. कर्नल मिकाएल रंद्रियानरीना, शुक्रवार को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. रंद्रियानरीना और अंतरिम सरकार ने 18 से 24 महीनों में चुनाव कराने का वादा किया है. स्थानीय मीडिया से बातचीत में रंद्रियानरीना ने बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और एक नई सरकार बनाने के लिए बातचीत जारी है.

सेना के सत्ता संभालने से पहले, कुछ हफ्तों तक राष्ट्रपति आंद्रि राजोएलीना और उनकी सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस पूर्व अफ्रीकी देश को हिला रख दिया था. इन प्रदर्शनों का नेतृत्व खुद को "जेन जी मैडागास्कर" कहने वाले युवा समूह कर रहे थे. ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर रंद्रियानरीना ने कहा, "यह तख्तापलट नहीं था, यह तो जिम्मेदारी संभालना था क्योंकि देश पतन की कगार पर था."

उन्होंने सेना के सत्ता संभालने की पुष्टि करते हुए कहा कि देश की संसद के निचले सदन- नैशनल असेंबली के अलावा सभी संस्थानों को भंग कर दिया गया है. रंद्रियानरीना “कैपसेट” नाम की उस खास सैन्य इकाई में एक कमांडर थे, जिसने 2009 के तख्तापलट में एक अहम भूमिका निभाई थी और जिसके जरिए रजोएलीना पहली बार सत्ता में आए थे. इस बीच अफ्रीकी संघ ने मैडागास्कर की सदस्यता अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी है.

अफगान-पाक सीमा पर संघर्षविराम लागू, हिंसा के बाद पटरी पर लौटती जिंदगी

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हालिया हिंसक झड़पों के बाद 48 घंटे का संघर्षविराम लागू हो गया है. समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इस संघर्षविराम के दौरान स्पिन बोल्दाक में दुकानें फिर से खुलने लगी हैं और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. पाकिस्तान ने कहा है कि यह कदम “रचनात्मक संवाद के जरिए सकारात्मक समाधान” खोजने के लिए उठाया गया है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंसक झड़प

संघर्षविराम बुधवार शाम 6 बजे (इस्लामाबाद समय) लागू हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ देर के लिए गोलीबारी की आवाजे सुनाई दीं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इस संघर्षविराम का स्वागत किया और दोनों पक्षों से नागरिकों को नुकसान से बचाने और स्थायी शांति की प्रतिबद्धता जताने की अपील की.

इससे पहले काबुल और दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में हुए धमाकों के लिए तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकवादी ठिकानों पर “सटीक हमले” किए. बुधवार को काबुल में हुए धमाकों में कम से कम पांच लोगों की मौत और 35 घायल हुए. एक एनजीओ के अनुसार, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है.

ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में सीआईए के ऑपरेशनों को मंजूरी दी

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने देश की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) को वेनेजुएला में खुफिया ऑपरेशन करने की इजाजत दी है. ट्रंप की टिप्पणी, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी राजनीतिक तनाव में एक नया मोड़ हैं. बीते कुछ महीनों में अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में वेनेजुएला से आई नावों को निशाना बनाया है.

ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार पर समुद्र के रास्ते अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी का इल्जाम लगाया. ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और ड्रग्स तस्करी के आरोपों में दोषी पाए जाने की जानकारी देने के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है.

मादुरो ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक भाषण में ट्रंप की निंदा की. वामपंथी नेता मादुरो ने कहा, "कैरिबियन में जंग नहीं...सरकार बदलने की कोशिश नहीं...सीआईए की साजिश से होने वाले तख्तापलट नहीं." मादुरो की वेनेजुएला सरकार, अमेरिका पर देश के व्यापक तेल भंडारों पर नजरें गड़ाए रखने और उन्हें हासिल करने के मकसद से सरकार बदलने की कोशिशें करने के आरोप लगाती रही है. वेनेजुएला ने कहा है कि वह गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने शिकायत दर्ज करेगा.