CM केजरीवाल को जमानत ‘भाजपा नीत केंद्र सरकार के लिए एक झटका: सिद्धरमैया

बेंगलुरु, 13 सितंबर : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों में उम्मीद जगी है. सिद्धरमैया ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लिए भी एक ‘‘झटका’’ है, जो अपने "राजनीतिक प्रतिशोध" के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है.

सिद्धरमैया ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देने और उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश ने देश की न्यायपालिका में ‘‘हमारे विश्वास को और पुख्ता किया है.’’ उन्होंने कहा, "यह आदेश सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों को उम्मीद देता है." उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का यह आदेश केंद्र की भाजपा सरकार के लिए एक झटका है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. नफरत की राजनीति में उतर चुकी नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली सरकार को इस अदालती आदेश से सबक लेना चाहिए और जाग जाना चाहिए.’’ यह भी पढ़ें : केएफओएन परियोजना की सीबीआई जांच से जुड़ी सतीशन की याचिका खारिज

उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य और न्याय की जीत होगी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं.