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धेमाजी, 30 सितंबर असम मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर मिल (एचपीएम) की बंद हो चुकी दो इकाइयों की संपत्ति का अधिग्रहण करने और गरीब महिलाओं के सूक्ष्म ऋण माफ करने के लिए बृहस्पतिवार को 2,500 करोड़ रुपये मंजूर किए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने कहा कि 700 करोड़ रुपये पेपर मिल के लिए मंजूर किए गए हैं जबकि 1800 करोड़ रुपये की राशि सूक्ष्म ऋण की पहली किस्त भरने के लिए है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मंत्रिमंडल ने दो पेपर मिलों के लिए 700 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। इनमें से 570 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारियों की देनदारी के लिए होगी जबकि बाकी राशि का इस्तेमाल बिजली बिल भरने और तरलता (नकदी) उपलब्ध कराने के भुगतान में व्यय होगा।’’
सरमा ने कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एसपीसी की जगीरोड स्थित पंचग्राम और नगांव मिल की 470 एकड़ जमीन असम सरकार को स्थानांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार गुवाहाटी से बाहर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसमें गरीब महिलाओं द्वारा लिए गए सूक्ष्म ऋण को माफ करने के लिए 1800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ पहले चरण में हम उन महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं जिन्होंने नियमित आधार पर किस्त अदा की है। इससे 11 लाख महिलाओं के 25 हजार रुपये तक के कर्ज माफ होंगे।’’
सरमा ने कहा कि चेक वितरण का कार्य एक दिसंबर से शुरू होगा और अन्य श्रेणियों में ऋण लेने वालों को लाभ देने पर बाद में विचार किया जाएगा।
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