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नयी दिल्ली, नौ फरवरी सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ जाएंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियां अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यहां कहा कि अभी तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक आदि शामिल हैं।
अनुराग ने भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में यह बात कही।
इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगने वाला समय कम होगा तथा कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन आसान होगा।
राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था से सभी एकीकृत राज्यों और केंद्रीय विभागों के लिए अनुमोदन की पहचान, आवेदन और मंजूरी की मौजूदा स्थिति का पता चलता रहता है।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर, 2022 तक सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी 32 विभाग संबद्ध हो जाएंगे। हम पूरी सरकार को एकल खिड़की पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।”
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