देश की खबरें | आबकारी नीति मामले में जमानत आदेश को फैसले के रुप में प्रचारित कर रही आप, उच्च न्यायालय ले संज्ञान: भाजपा

नयी दिल्ली, आठ मई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के एक जमानत आदेश को न्यायपालिका को प्रभावित करने और लोगों को गुमराह करने के प्रयास के तौर पर पेश कर रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि आप नेता अदालत के छह मई के जमानत आदेश के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कर ‘झूठ फैलाने’ के लिए संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से अपने भाग्य को लेकर चिंतित हैं।

भाटिया ने आरोप लगाया, ‘‘अदालत का जमानत आदेश उसका फैसला नहीं है। फिर भी, आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं और यह कहने के लिए जमानत आदेश का उपयोग कर रहे हैं कि अदालत ने कहा कि मामले में किसी भी घोटाले का कोई सबूत नहीं था।’’

उन्होंने बताया कि अदालत ने छह मई के आदेश में मामले में सह आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दे दी और उन्हें बरी नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘‘जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दिल्ली उच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यह केवल न्यायपालिका को प्रभावित करने और जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। यह अदालत की अवमानना का मामला है।’’

भाजपा प्रवक्ता ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार मिटाने के वादे के साथ राजनीति में आए थे, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय हैं... वह कट्टर बेईमान और शराब घोटाले के सरगना हैं।’’

उन्होंने कहा कि आप नेता संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और अदालत के जमानत आदेशों का इस्तेमाल झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल अपने भाग्य को लेकर ‘‘बहुत डरे हुए और चिंतित’’ हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो मनीष सिसोदिया को अदालत से अब तक कोई राहत क्यों नहीं मिली है? उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।’’

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