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नयी दिल्ली, 27 मार्च दिल्ली की मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों के केवल 97 परिवारों को वित्तीय सहायता मिली है, जबकि प्रशासन ने प्रचार पर 17 करोड़ रुपये खर्च कर दिए।
गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार के एक लाख करोड़ रुपये के बजट का बचाव किया और आम आदमी पार्टी (आप) पर कल्याणकारी पहलों के बजाय विज्ञापनों पर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "जब लोग कोविड के दौरान मर रहे थे, तब आप सरकार ने दिवाली समारोह पर तीन करोड़ रुपये और इसके प्रचार पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने एक खेल विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने पर भी सात करोड़ रुपये खर्च किए, जो केवल कागजों पर अस्तित्व में है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रशासन इस तरह के खर्चों पर अंकुश लगाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली के धन का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और केंद्र पर निर्भर हुए बिना बजट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
इस बीच, विपक्ष की नेता आतिशी ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आर्थिक सर्वेक्षण के अभाव के कारण "खोखला अनुमान" बताया।
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का राजकोषीय घाटा 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर राजस्व अनुमानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया।
वहीं, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा सरकार घुसपैठियों को दिल्ली में रहने नहीं देगी और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने यहां अवैध रूप से बसने में उनकी मदद की।
विधानसभा में मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के संसाधन यहां के लोगों के लिए हैं, न कि शहर में अवैध रूप से रहने वालों के लिए।
दिल्ली में अपने आक्रामक चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने बार-बार आप पर शहर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाने में मदद करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा, "हम किसी भी अवैध घुसपैठिए को दिल्ली में नहीं रहने देंगे।" उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लामपुर में हिरासत केंद्र को अपने नियंत्रण में ले लेगी, जहां अवैध प्रवासियों को निर्वासन से पहले रखा जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों ने अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और किराए के आवास दिलाने में मदद करके उन्हें जमीनी स्तर पर मदद की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इसके लिए उचित प्रावधान करेगी।’’
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