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लखनऊ, 22 अगस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये।
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि मंत्रिमण्डल ने आज कुल 23 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। इनका संचालन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण परिषद (बीओसी) करेगी। राज्य सरकार इनके निर्माण पर लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में वे बच्चे भी पढ़ कर सकेंगे जो किसी न किसी रूप में कोरोना से प्रभावित रहे हैं, खासतौर से कक्षा छह से लेकर 12 तक 500 लड़कियों और 500 लड़कों के लिए लगभग 1000 क्षमता के कुल 18 विद्यालय बनेंगे। इनमें शिक्षा एवं अवस्थापना की बेहतर सुविधाएं होंगी और यह सेंटर आफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेंगे।
खन्ना ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत नि:शुल्क वितरण के लिए 25 लाख फोन खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य अहम निर्णय में मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष लगभग 10 लाख लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना के लिये 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 4500 रुपए केंद्र सरकार जबकि 3500 रुपए वे उद्यमी देंगे जहां प्रशिक्षु लोग प्रशिक्षण हासिल करेंगे, वहीं 1000 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। प्रशिक्षुओं को यह प्रशिक्षण हासिल करने के दौरान कुल नौ हजार रुपये दिए जाएंगे।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस मौके पर बताया कि मंत्रिमंडल ने आलू उत्पादक किसानों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पेरू स्थित आलू केंद्र पेरू दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित करने के लिए 10 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया है। यह जमीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख किसान लगभग छह लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 242 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन करते हैं और अनेक बार आलू के बीज की समस्या रहती है। उत्तर प्रदेश को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से 1000 मेट्रिक टन से भी कम ब्रीडर आलू मिल पाता है और उसे प्रमाणित बीज बनाने में चार-पांच साल लग जाते हैं। इस संस्थान के बनने से राज्य के अंदर गुणवत्तापूर्ण आलू के बीजों के उत्पादन में सहूलियत होगी इस पर कुल 121 करोड रुपए खर्च होंगे ।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के छह डेरी संयंत्रों को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय लिया है। ये प्लांट गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद में हैं। यह प्लांट 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे।
अन्य निर्णयों में मंत्रिमंडल ने राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बायोडीजल के उत्पादन और विक्रय के संबंध में एक नियमावली को भी अनुमोदन दिया गया है।
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