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गुवाहाटी, एक दिसंबर : असम सरकार ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) में ‘नौकरी के बदले नकद’ घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर राज्य लोक सेवा और पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों को निलंबित किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बृहस्पतिवार को जारी आदेशों के मुताबिक, निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में से 11 असम पुलिस सेवा (एपीएस) तथा शेष असम लोक सेवा (एएससी) से हैं. सूत्रों ने बताया कि इनमें से दो एपीएस अधिकारियों को पिछले सप्ताह इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने के लिए कई अन्य को समन भेजा गया हैं.
कार्मिक विभाग द्वारा जारी निलंबन अधिसूचना में कहा गया है कि ये अधिकारी “एपीएससी द्वारा की गई विसंगतियों और कदाचार” के लाभार्थी थे और उन्हें अंतिम सारणी शीट में उनके मूल रूप से प्राप्त अंकों को “बढ़ा कर” नियुक्ति मिली, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किए गए थे. इसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों की भर्ती के लिए एपीएससी की सिफारिश “अवैध” थी और जिस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने अपनी नौकरियां प्राप्त कीं वह “घोर कदाचार, भ्रष्टाचार और नैतिक अधमता के बराबर है”. यह भी पढ़ें : पराली की समस्या : एनजीटी ने पंजाब व हरियाणा को 2024 के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा
इसमें कहा गया है कि चूंकि उन पर आपराधिक मामले की जांच चल रही है, इसलिए उन्हें उनके वर्तमान पद पर बने रहने की अनुमति देना “सार्वजनिक सेवा के हित में नहीं हो सकता है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है”. अधिसूचना में कहा गया है कि यह देखते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि जिन साक्ष्यों के आधार पर अब निलंबित अधिकारी जांच का सामना कर रहे हैं, उसकी जानकारी एक सदस्यी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.के. शर्मा आयोग की तरफ से दी गई थी.
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