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आइजोल, 21 दिसंबर मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने शनिवार को कहा कि राज्य में दूरदराज के 118 गांव अभी भी वर्षभर आवाजाही लायक सड़कों से वंचित हैं। उन्होंने इन दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केंद्र से अधिक सहायता की आवश्यकता पर बल दिया।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए कंभमपति ने कहा कि इन गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत परियोजनाएं सीमित हैं क्योंकि यहां बस्तियां कम हैं, जिससे और अधिक सहायता की आवश्यकता है।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और एनईसी के अध्यक्ष अमित शाह ने की।
कंभमपति ने क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पहल की सराहना की।
निवेश आकर्षित करने के लिए मिजोरम की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, ‘‘राज्य ने एक अंतर-विभागीय निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ (आईपीसी) स्थापित किया है जो वर्तमान में पर्यटन और आतिथ्य तथा कौशल विकास क्षेत्रों में निवेशकों के साथ काम कर रहा है।’’
उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी से आग्रह किया कि वे ‘‘राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम में एक अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित करें।’’
पूर्ण बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
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