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नयी दिल्ली, 13 मार्च संसद की एक समिति ने देश में जल प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा है कि सात राज्यों के 96 जिलों की 11,348 बस्तियों के लिए लौह, नाइट्रेट और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों को लेकर कोई अल्पकालिक उपाय भी नहीं किए गए हैं।
जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए।
यह रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में यूरेनियम संदूषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जहां नौ जिलों की 32 बस्तियां इससे प्रभावित हैं। इनमें से 22 क्षेत्रों में अंतरिम उपायों के बावजूद, 10 बस्तियां अब भी किसी प्रतिरोधी कदम का इंतजार कर रही हैं।
समिति ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल और दीर्घकालिक हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीय जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है।
स्थायी समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि बजट-पूर्व बेहतर ढंग से योजना बनाने की जरूरत है ताकि इसमें आगे किसी तरह की भारी कटौती नहीं हो।
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