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लखनऊ, चार अक्टूबर उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित प्रदेशव्यापी आंदोलन के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में रविवार को अपनी सतर्कता बढ़ा दी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण किये जाने के प्रस्ताव के विरोध में समिति ने सोमवार से पूर्णकालिक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्टाफ की तैनाती, क्रिटिकल एवं संवेदनशील विद्युत सब स्टेशनों का चिन्हीकरण व तद्नुसार सुरक्षा बल की तैनाती, कंट्रोल रूम की स्थापना व उसमें चौबीस घंटे कार्मिकों की तैनाती, आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित प्रदेशव्यापी आंदोलन से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गये हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता से संवाद बनाये रखेंगे तथा आंदोलन के कारण जन सामान्य को किसी भी प्रकार की कठिनाई व परेशानी नहीं होने देंगे। शासन सामान्य विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कृत संकल्प है तथा इसके लिए सभी जरूरी इंतज़ाम किये गए हैं।
आनन्द
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