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श्रीलंका के 2.9 अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज हासिल करने के लिए कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया पर अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी की हालिया टिप्पणी पर जवाबी हमला करते हुए चीन ने कहा कि वाशिंगटन को संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र की मदद कर अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान समर्थक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि को अमेरिकी कांग्रेस पैनल से किया बाहर
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "श्रीलंका के साथ चीन के घनिष्ठ सहयोग पर उंगली उठाने के बजाय, अमेरिका कुछ ईमानदारी दिखा सकता है और वास्तव में मौजूदा कठिनाइयों के माध्यम से श्रीलंका की मदद के लिए कुछ कर सकता है."
निंग अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि चीन ने अब तक श्रीलंका को जो पेशकश की है, वह पर्याप्त नहीं है.
नूलैंड इस सप्ताह अमेरिका-श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलंबो की आधिकारिक यात्रा पर थे.
"अमेरिकी पक्ष द्वारा जो कहा गया वह सच्चाई को प्रतिबिंबित नहीं करता है। निर्यात-आयात बैंक ऑफ चाइना ने पहले ही श्रीलंका को अपनी ऋण स्थिरता के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए पत्र लिखा है। श्रीलंका ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसके लिए चीन को धन्यवाद दिया है."
"हम चीनी वित्तीय संस्थानों को चीन से संबंधित ऋण मुद्दे के उचित समाधान के लिए श्रीलंका के साथ परामर्श करने का समर्थन करते हैं. हम श्रीलंका के कर्ज के बोझ को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए संबंधित देशों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं."
"एक दोस्ताना पड़ोसी और सच्चे दोस्त के रूप में, चीन श्रीलंका के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का बारीकी से पालन कर रहा है और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है."
"चीनी पक्ष को श्रीलंका के ऋण के रूप में, चीन एक उचित समाधान की तलाश के लिए श्रीलंका के साथ परामर्श करने में प्रासंगिक वित्तीय संस्थानों का समर्थन करता है."
प्रवक्ता ने आगे कहा, "चीन प्रासंगिक देशों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने के लिए तैयार है और श्रीलंका को स्थिति से निपटने में मदद करने, उसके कर्ज के बोझ को कम करने और सतत विकास हासिल करने में मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा."
श्रीलंका, जो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से अपने बदतर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर की सशर्त विस्तारित निधि सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए प्रमुख द्विपक्षीय लेनदारों- जापान, चीन और भारत से आश्वासन की आवश्यकता है.
जहां भारत ने आईएमएफ को अपना आश्वासन दिया है, वहीं चीन ने श्रीलंका को दो साल के ऋण स्थगन की पेशकश की है.
लेकिन आईएमएफ ने कथित तौर पर कहा है कि श्रीलंका के लिए बेलआउट पैकेज हासिल करना पर्याप्त नहीं है.
