रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, जानिए क्या बात हुई

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- जेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन युद्ध "तुरंत खत्म" हो सकता है: ट्रंप

- नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया

- 'स्कीबिडी' और 'डेलुलु' जैसे नए शब्द कैंब्रिज डिक्शनरी में शामिल

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कब दाखिल करेंगे नामांकन

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया है कि राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान एनडीए के सभी सांसदों का हस्ताक्षर होगा.

इससे पहले सीपी राधाकृष्णन सोमवार दोपहर को दिल्ली पहुंचे. किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव और प्रह्लाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं भी दीं.

सीपी राधाकृष्णन 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं. इससे पहले वे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं. राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. वे तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा, तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

जर्मनी में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में बढ़ोतरी

जर्मनी में सामाजिक कल्याण एजेंसियों ने 2024 में कुल 20.2 अरब यूरो खर्च किए, जो उससे पिछले साल की तुलना में लगभग 15 फीसदी ज्यादा है. यह जानकारी संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों से सामने आई है.

आंकड़ों के अनुसार, सामाजिक कल्याण लाभों के सभी क्षेत्रों में खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इनमें उन लोगों के लिए सभी लाभ शामिल हैं जो काम करने और अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं. संघीय श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सामाजिक कल्याण खर्च का 56 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बुजुर्गों और कम कमाई करने वाले लोगों के लिए बुनियादी सहायता पर खर्च किया गया.

यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब जर्मनी लगातार आर्थिक स्तर पर मुश्किलों का सामना कर रहा है और उसके संघीय बजट में भारी कमी आई है. सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसमें सीडीयू/सीएसयू और एसपीडी शामिल हैं, ने बढ़ती लागतों का मुकाबला करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने पर विचार करना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जर्मनी भेजने के बजाय वापस अफगानिस्तान भेजा

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान ने 211 अफगान शरणार्थियों को वापस तालिबान-शासित अफगानिस्तान भेज दिया है, जबकि उन्हें जर्मनी में बसाए जाने की मंजूरी मिल चुकी थी. ये लोग अस्थायी रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, जर्मनी में प्रवेश की अनुमति पाए लगभग 450 अफगान नागरिकों को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया था.

प्रवक्ता ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्रालय इन 211 लोगों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में है. अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है. अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद जर्मनी से प्रवेश की मंजूरी पाने वाले 2,000 से ज्यादा अफगान अभी भी पड़ोसी देश पाकिस्तान से जर्मनी जाने का इंतजार कर रहे हैं. इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, शिक्षक या पत्रकार शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में उत्पीड़न का डर है.

जर्मन सैनिकों की वापसी के बाद, जर्मनी ने अपने संस्थानों का समर्थन करने वाले स्थानीय कर्मचारियों और अन्य उत्पीड़ित अफगानों को शरण देने का वादा किया था. जर्मन गृह मंत्रालय के अनुसार, उनमें से लगभग 350 पूर्व स्थानीय कर्मचारी और उनके परिवार हैं. पिछले एक साल से, पाकिस्तान बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, जानिए क्या बात हुई

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार, 18 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत के बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को फोन कॉल के लिए और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद.”

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उन्होंने आगे लिखा, “भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं.”

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने करीबी संपर्क में रहने पर भी सहमति व्यक्त की.

‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ का पोर्टल हुआ शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू करने की घोषणा की थी. इस योजना का लाभ निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को मिलेगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस योजना के लिए समर्पित पोर्टल सोमवार, 18 अगस्त से शुरू कर दिया गया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई को इस रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी. निजी क्षेत्र में 1 अगस्त, 2025 से लेकर 31 जुलाई, 2027 के बीच पैदा हुई नौकरियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है.

एएनआई के मुताबिक, यह योजना करीब एक लाख करोड़ रुपये की है और इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत, पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा, नए लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

चीन अपने विदेश मंत्री के भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहता है

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को भारत दौरे पर रहेंगे. चीन ने सोमवार को कहा कि वे इस दौरे का इस्तेमाल, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में करना चाहते हैं. अपनी यात्रा के दौरान वांग यी, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे.

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन वांग यी की भारत यात्रा के जरिए “पारस्परिक राजनीतिक विश्वास को बढ़ाना, व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करना, मतभेदों को उचित ढंग से संभालना और चीन-भारत संबंधों के निरंतर, स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देना चाहता है.”

वांग यी का भारत दौरा उस समय पर हो रहा है, जब इस महीने के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं. पीएम मोदी लगभग सात साल बाद चीन का दौरा करेंगे.भारत और चीन हाल के महीनों में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कुछ अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं.

यूरोपीय संघ ने छह महीने में रूस से खरीदी चार अरब यूरो की एलएनजी

यूरोपीय संघ की एजेंसी यूरोस्टैट के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2025 की पहली छमाही में रूस से लगभग 4.48 अरब यूरो की कीमत की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात किया. यह पिछले साल की इसी अवधि में 3.47 अरब यूरो था. कुल मिलाकर, ईयू ने इस दौरान लगभग 26.9 अरब यूरो की कीमत का एलएनजी आयात किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा (करीब 13.7 अरब यूरो) संयुक्त राज्य अमेरिका से आया.

2024 में, अमेरिका ईयू का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता था, जिसने कुल आयात का लगभग 45 फीसदी हिस्सा प्रदान किया. रूसी तेल और कोयले के विपरीत, ईयू ने अभी तक गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद, ईयू ने अन्य स्रोतों, विशेष रूप से अमेरिका से अपनी गैस आपूर्ति बढ़ा दी है. अमेरिका अब ईयू के लिए एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसने 2025 की पहली तिमाही में कुल आयात का लगभग 50 फीसदी से ज्यादा मुहैया कराया है.

जर्मन विदेश मंत्री यूक्रेन में सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं

जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने यूक्रेन में जर्मन सैनिक भेजने के विचार पर संदेह जताया है. उनका मानना है कि पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के तहत ऐसा करना जर्मनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी. उन्होंने इसे एक दूर की संभावना बताया.

डीपीए की खबर के अनुसार, वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी का ध्यान नाटो क्षेत्र की सुरक्षा पर है और यह एकमात्र यूरोपीय देश है जिसने लिथुआनिया में एक ब्रिगेड तैनात की है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि जर्मनी अन्य सैन्य और तकनीकी तरीकों से यूक्रेन का समर्थन नहीं कर सकता.

वाडेफुल ने जर्मनी के इस रुख को दोहराया कि केवल यूक्रेन ही यह तय कर सकता है कि वह अपनी जमीन को छोड़ेगा या नहीं और किन शर्तों पर. उन्होंने कहा कि यूक्रेन तभी ऐसा कदम उठा सकता है, जब उसे यह सुनिश्चित हो जाए कि रूस का हमला फिर से नहीं होगा और इसके लिए उसे सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होगी.

वाडेफुल ने यह भी कहा कि इस संघर्ष में जर्मनी के नेतृत्व की भूमिका मुख्य रूप से राजनीतिक है. उन्होंने चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अलग-अलग राष्ट्रीय हितों के बावजूद यूरोपीय देशों को यूक्रेन के पीछे एकजुट करने में सफलता हासिल की है.

युद्ध रूस ने शुरू किया, वही इसे खत्म करे: जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से अपनी मुलाकात से ठीक पहले वॉशिंगटन पहुंचने पर कहा कि रूस को इस युद्ध को खत्म करना होगा, जिसे उसने खुद शुरू किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेनी अपनी जमीन, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं.

जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय दोस्तों के साथ मिलकर हमारी साझा ताकत, रूस को एक सच्ची शांति के लिए मजबूर करेगी. ट्रंप ने पहले सुझाव दिया था कि जेलेंस्की अगर चाहें तो युद्ध “लगभग तुरंत” खत्म कर सकते हैं. ट्रंप कथित तौर पर यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं कि वह रूस को कुछ जमीन दे और नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे.

जेलेंस्की की इस मुलाकात में कई यूरोपीय नेता उनके साथ हैं. वे ट्रंप को समझाना चाहते हैं कि यूक्रेन पर ऐसे समझौते के लिए दबाव न डाला जाए, जो उसकी संप्रभुता और सीमाओं के लिए खतरनाक हो. यूक्रेन के यूरोपीय समर्थकों का मानना है कि सीमाओं में बदलाव रूस की आक्रामकता को बढ़ावा देगा. हालांकि, जेलेंस्की ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह न तो अपनी कोई जमीन छोड़ेंगे और न ही नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश से पीछे हटेंगे.

तख्तापलट के पांच साल बाद म्यांमार में दिसंबर में होंगे आम चुनाव

म्यांमार में 28 दिसंबर से आम चुनाव का पहला चरण शुरू होने वाला है. 2021 में सेना के तख्तापलट के लगभग पांच साल बाद देश में चुनाव होने जा रहे हैं. सेना ने तख्तापलट के जरिये आंग सान सू ची की चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया था. जिसके बाद से सेना को सशस्त्र समूहों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

सरकारी मीडिया के अनुसार, ये चुनाव दिसंबर और जनवरी में सुरक्षा कारणों से कई चरणों में आयोजित किए जाएंगे. इन चुनावों के लिए कुल 55 राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया गया है. हालांकि, पश्चिमी देशों और आलोचकों ने इन चुनावों को महज एक दिखावा बताया है. उनका मानना ​​है कि ये चुनाव सेना की शक्ति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि सेना विरोधी समूहों को या तो चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है या उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है.

सेना ने फरवरी 2021 के तख्तापलट को सही ठहराते हुए कहा था कि यह तीन महीने पहले हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी के कारण जरूरी था, जिसमें सू ची की पार्टी ने जीत हासिल की थी. हालांकि, चुनाव पर्यवेक्षकों को इस धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला था. पिछले साल, सेना ने मतदाता सूचियां बनाने के लिए देशव्यापी जनगणना करने की कोशिश की थी, लेकिन जारी हिंसा के कारण वे देश के 330 में से केवल 145 टाउनशिप में ही सर्वे कर पाए थे.

यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, चर्चा में चीनी कंपनी

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून के बीच पश्चिमी यूरोप में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है. इस तिमाही में लगभग छह लाख बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) बिके. बर्लिन स्थित ऑटोमोटिव विश्लेषक माथियास श्मिट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन अब पहली बार आम ग्राहकों के लिए भी ज्यादा आकर्षक और सस्ते हो रहे हैं. पहले ये गाड़ियां मुख्य रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही खरीदी जाती थीं.

इस वृद्धि में चीनी कंपनियों का भी बड़ा हाथ है, खासकर बीवाईडी का, जो टेस्ला को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनने की होड़ में है. यूरोप में बिकने वाली बीवाईडी की एक चौथाई गाड़ियां ब्रिटेन की सड़कों पर जाती हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के विपरीत, ब्रिटेन ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ नहीं लगाया है.

साल के आखिरी महीनों में, फ्रांस में एक नई सामाजिक लीजिंग योजना और ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना की फिर से शुरुआत होने से बिक्री में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास 'उलची फ्रीडम शील्ड' शुरू किया. इस 11 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करना है. इस अभ्यास में कंप्यूटर सिमुलेशन और 21,000 सैनिकों का फील्ड प्रशिक्षण शामिल है. दोनों देशों का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का है.

उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास की निंदा करते हुए इसे सैन्य टकराव बताया है और किसी भी उकसावे का जवाब देने की बात कही है. अतीत में, उत्तर कोरिया अक्सर इस तरह के अभ्यासों को मिसाइल लॉन्च या अन्य सैन्य प्रदर्शनों के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करता रहा है. 2023 में, उत्तर कोरिया ने अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यास के जवाब में एक नकली रणनीतिक परमाणु हमले का अभ्यास किया था.

यह संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जेइ म्युंग के लिए एक संवेदनशील समय पर हो रहा है, क्योंकि 25 अगस्त को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ उनका शिखर सम्मेलन होने वाला है.

ट्रंप दक्षिण कोरिया में तैनात 28,500 अमेरिकी सैनिकों के लिए ज्यादा भुगतान की मांग कर चुके हैं. इसके अलावा, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सियोल की राजनयिक पेशकशों को खारिज करते हुए रूस के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए हैं, जिसमें यूक्रेनी मोर्चे पर सैनिकों को भेजना भी शामिल है.

मुंबई में भारी बारिश; फ्लाइट, ट्रेन और ट्रैफिक प्रभावित

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार सुबह से तेज बारिश हो रही है. इसके चलते कई उड़ानें बाधित हुई हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई के कई हिस्सों में सुबह से 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है. इसके चलते सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं और ट्रैफिक जाम लग रहा है.

मुंबई और इसके आसपास के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. बीएमसी ने भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी घोषित कर दी है. नगर निगम ने लोगों को सलाह दी है कि वह बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें. इसके अलावा, समुद्र में भी तेज हवा चलने और ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी दी गई है.

छोटी गाड़ियों और बीमा प्रीमियम पर टैक्स कम कर सकती है सरकार

एक सरकारी सूत्र ने सोमवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधार करने की योजना बना रही है और इसके तहत छोटी गाड़ियों और बीमा प्रीमियम पर टैक्स घटाने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में जीएसटी सुधार का जिक्र किया था.

मामले में सीधे तौर पर शामिल सूत्र के मुताबिक, केंद्र सरकार ने छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर जीएसटी को मौजूदा 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का सुझाव दिया है. सूत्र के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर फिलहाल 18 फीसदी जीएसटी लगता है. इसे घटाकर पांच फीसदी या फिर शून्य फीसदी किया जा सकता है.

'स्कीबिडी' और 'डेलुलु' जैसे नए शब्द कैंब्रिज डिक्शनरी में शामिल

कैंब्रिज डिक्शनरी ने अपनी ऑनलाइन डिक्शनरी में 6,000 से ज्यादा नए शब्द शामिल किए हैं. जिन नए शब्दों को इसमें शामिल किया गया है, उनमें 'स्कीबिडी', 'डेलुलु' और 'ट्रेडवाइफ' मुख्य हैं. नए शामिल किए गए शब्दों में जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा के कई शब्द हैं.

'स्कीबिडी' शब्द एक वायरल यूट्यूब सीरीज 'स्कीबिडी टॉयलेट' से मशहूर हुआ. 'डेलुलु' शब्द 'डेल्यूजनल' (भ्रम) का छोटा रूप है, जिसका इस्तेमाल किसी के भ्रम में होने की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है. वहीं 'ट्रैडवाइफ' उन महिलाओं को कहते हैं जो सोशल मीडिया पर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बढ़ावा देती हैं.

इनके अलावा, कुछ और शब्द भी जोड़े गए हैं, जैसे:

ल्यूक : किसी खास तरह के फैशन या स्टाइल के लिए

इंस्पो : इंस्पिरेशन (प्रेरणा) का छोटा रूप

माउस जिगलर: एक ऐसा डिवाइस जो घर से काम करते समय कंप्यूटर के माउस को हिलाता रहता है, ताकि ऐसा लगे कि कोई काम कर रहा है.

बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण 'फॉरएवर केमिकल्स' जैसे शब्द भी शामिल किए गए हैं.