PENSION UPDATE
8th Pay Commission: अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई का दौरा करेगा 8वां वेतन आयोग, जानिए कब और कहां होंगी बैठकें
8th Pay Commission: केंद्रीय पेंशनर्स की बड़ी मांग, पेंशन कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 10-12 साल करने की उठी मांग
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का राज्यों का दौरा शुरू; जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ की तारीखें व समय-सीमा जारी
8th Pay Commission Chennai Meetings: 8वें वेतन आयोग की चेन्नई बैठक के लिए 18 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया
8th Pay Commission Jaipur Visit: 8वें वेतन आयोग का जयपुर दौरा 31 अगस्त से; बैठक के लिए 18 अगस्त तक जमा करें आवेदन
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने पूरा किया डेटा जुटाने का काम; जानें कब तक आ सकती हैं वेतन संशोधन की सिफारिशें
8th Pay Commission: दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को होगी 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें; कर्मचारियों की मांगों पर होगी चर्चा
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की प्रक्रिया पूरी; सितंबर तक होंगे देशभर में कर्मचारी संगठनों से अहम मंथन
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना? राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफ किया रुख
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बैठकें; कर्मचारी यूनियनों से मांगे आवेदन
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, जानें सरकार कब लागू करेगी नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था
8th Pay Commission Update: 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने तय किए नियम और शर्तें, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
8th Pay Commission Fitment Factor: कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें 8वें वेतन आयोग में क्या हैं संभावनाएं
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग क्यों उठी? जानिए पूरा गणित
8th Pay Commission: आखिर क्यों बढ़ाई गई डेटा जमा करने की आखिरी तारीख? जानिए 31 जुलाई तक डेडलाइन बढ़ाने की बड़ी वजह
8वां वेतन आयोग: जानिए पहले से 7वें वेतन आयोग तक 'फिटमेंट फैक्टर' ने कैसे बदला देश का सैलरी स्ट्रक्चर
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे पेंशनर्स की मांग, हर साल 5% वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतन बढ़ाने और बेहतर फिटमेंट फैक्टर पर जोर
