Govt Advisory For AI in India: एआई को लेकर एडवाइजरी जारी, सरकारों ने कहा- पहले इसे जिम्मेदार बनाएं फिर करें सार्वजनिक

नई दिल्ली, 6 मई: जेनेरेटिव एआई युग तेजी से आया है. हालांकि, एआई पर बिग टेक में सरकार की जांच जिम्मेदार नवाचार और जोखिम शमन को बढ़ावा देने के लिए बहुत तेजी से आई, क्योंकि एआई चैटबॉट दुनिया भर के सांसदों और नियामकों को चिंतित करने लगे. सरकारें महसूस करती हैं कि कंपनियों की मौलिक जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके एआई उत्पाद तैनात या सार्वजनिक किए जाने से पहले सुरक्षित हैं.

अमेरिका में उपराष्ट्रति कमला हैरिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एआई से जुड़े जोखिमों के बारे में चिंताओं को साझा करने के लिए इस सप्ताह एआई इनोवेशन में सबसे आगे चार अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की. ChatGPT: भारतीय कंपनियां सावधानी से चल रहीं, पर चैटजीपीटी के साथ तेजी से बना रहीं पकड़

राष्ट्रपति बाइडेन ने बैठक में कहा कि कंपनियों की यह सुनिश्चित करने की मौलिक जिम्मेदारी है कि उनके उत्पाद तैनात या सार्वजनिक किए जाने से पहले सुरक्षित हों.

हैरिस ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपनएआई (चैटजीपीटी फेम) के सीईओ सैम अल्टमैन सहित शीर्ष बिग टेक सीईओ से कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना निजी क्षेत्र की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई में प्रगति से होने वाले लाभों का एहसास करने के लिए "एआई द्वारा व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और संभावित दोनों जोखिमों को कम करना अनिवार्य है."

हैरिस ने कहा, "हर कंपनी को अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए. मैं आने वाले हफ्तों में फॉलो-थ्रू और फॉलो-अप के लिए तत्पर हूं."

उन्होंने सीईओ से कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमेशा अवसर और जोखिम प्रस्तुत किए हैं, और जनरेटिव एआई अलग नहीं है.

उन्होंने जोर देकर कहा, "एआई आज की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, जिसमें लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने की क्षमता है. साथ ही, एआई में नाटकीय रूप से सुरक्षा और सुरक्षा के खतरों को बढ़ाने, नागरिक अधिकारों और गोपनीयता का उल्लंघन करने, और लोकतंत्र में जनता के भरोसे और भरोसे को खत्म करता है."

इस बीच, इस सप्ताह यूके की प्रतियोगिता प्रहरी ने ओपनएआई के चैटजीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और गूगल के बार्ड जैसे 'एआई फाउंडेशनल मॉडल' की प्रारंभिक समीक्षा शुरू की, जिसमें कहा गया है कि इस कदम से एआई मॉडल के लिए बाजार की शुरुआती समझ बनाने में मदद मिलेगी और पता चलेगा कि क्या ये जोखिम पैदा कर सकते हैं?

कॉम्पिटिशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी (सीएमए) ने कहा कि काम का शुरुआती हिस्सा प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांतों को बनाने में मदद करेगा, ताकि एआई-संचालित बाजारों के विकास को आगे बढ़ाया जा सके.

सीएमए की मुख्य कार्यकारी सारा कार्डेल ने कहा, "एआई पिछले कुछ महीनों में लोगों की चेतना में आया है, लेकिन कुछ समय से हमारे रडार पर है. यह एक ऐसी तकनीक है जो तेजी से विकसित हो रही है और इसमें व्यवसायों के प्रतिस्पर्धा करने के तरीके को बदलने के साथ-साथ पर्याप्त आर्थिक विकास को चलाने की क्षमता है."

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य इस नई, तेजी से स्केलिंग तकनीक को ऐसे तरीकों से विकसित करने में मदद करना है जो खुले, प्रतिस्पर्धी बाजारों और प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करता है."

एक श्वेतपत्र में यूके सरकार ने मार्च में सीएमए सहित नियामकों से यह सोचने के लिए कहा कि एएल के नए विकास और तैनाती को 5 व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप कैसे समर्थन दिया जा सकता है : सुरक्षा और मजबूती, उचित पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही और शासन व प्रतिस्पर्धात्मकता और निवारण.

सरकार के एआई श्वेतपत्र और खुले, प्रतिस्पर्धी बाजारों का समर्थन करने के लिए सीएमए की भूमिका के अनुरूप समीक्षा में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि फाउंडेशन मॉडल कैसे विकसित हो रहे हैं और उन स्थितियों और सिद्धांतों का आकलन तैयार करते हैं, जो भविष्य में फाउंडेशन मॉडल के विकास और उनके उपयोग का सर्वोत्तम मार्गदर्शन करेंगे.

एआई का विकास सुरक्षा, कॉपीराइट, गोपनीयता और मानवाधिकारों के साथ-साथ बाजारों के काम करने के तरीकों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को छूता है.

भारत सरकार भी चाहती है कि बिग टेक एक जिम्मेदार और नैतिक एआई तैयार करे

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, "एआई डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का एक गतिज प्रवर्तक है. सरकार डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्मो के माध्यम से व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई की क्षमता का उपयोग कर रही है."

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने इंडियाएआई कार्यक्रम को व्यापक रूप से रेखांकित किया है और बताया है कि यह कैसे देश को विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म, समाधान और उपकरण बनाने में मदद करेगा, जिससे न केवल स्थानीय मुद्दों को हल किया जा सके, बल्कि दुनिया को भी मदद मिल सके.

मंत्री के अनुसार, "हमारा उद्देश्य देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से तैनात करने योग्य एआई प्लेटफॉर्म और समाधान बनाना है, जो हमारा प्राथमिक लक्ष्य है."

भारत का लक्ष्य एआई का एक वैश्विक पावरहाउस बनना है, जो न केवल विदेशी चैटबॉट्स को एकीकृत करने पर रुकता है, बल्कि अरबों नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अगली पीढ़ी के एआई-आधारित नवाचारों का निर्माण करता है.