आज हमने फैसला किया है कि राज्य द्वारा संचालित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री चांसलर की भूमिका निभाएंगे। अधिनियम में संशोधन के लिए इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ब्रत्य बसु
(फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/xEyEwPb1da— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 26, 2022
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