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Sociallyकेंद्रीय सूचना आयोग (#CIC) ने वास्तविक जनहित से जुड़े कोर गवर्नेंस के मुद्दों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दशार्ते हुए आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता की ओर इशारा किया है। pic.twitter.com/6HUBspPfw0— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 11, 2022
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