Textile Sector: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टेक्सटाइल क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. Indian Express के मुताबिक टेक्सटाइल विभाग के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में 36,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य में 10 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है. सूत्रों का मानना है कि ढाई साल के भीतर भाजपा-शिवसेना (बीएसएस) गठबंधन इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है.

देश के कपास उत्पादन का 28 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र का है. सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों में कपड़ा हब विकसित करने की योजना बनाई है. राज्य में कपास की खेती का क्षेत्रफल 42 लाख हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 40-45 लाख किसान नकदी फसल की खेती करते हैं.

राज्य सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली दरों में कई प्रोत्साहन और कपास के लिए स्थिर दरों की पेशकश की है. टेक्सटाइल मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Textile minister Chandrakant Patil)  ने कहा, 'राज्य सरकार ने कपड़ा क्षेत्र को गति देने के लिए बिजली दरों में रियायत दी है.' उन्होंने स्थिर कपास दरों का भी वादा किया.

सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर ध्यान दिया है. मूल्य में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार हस्तक्षेप करने और समस्या को हल करने के लिए सहमत हो गई है. सूत्रों ने कहा कि सरकार तय दरों पर कपास की खरीद करेगी और उसके बाद इसे खरीद दरों पर कपड़ा उद्योग को सौंप देगी.

इसके अलावा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता भी एक प्रमुख मुद्दा बन गया है. पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) योजना के तहत, राज्य सरकार ने अमरावती (विदर्भ क्षेत्र) और औरंगाबाद (मराठवाड़ा क्षेत्र) में एक ब्राउनफील्ड पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है.

कपड़ा उद्योग भारत में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, इस क्षेत्र में लाखों लोग काम कर रहे हैं. उद्योग कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और कपड़ों की फिनिशिंग सहित कई प्रकार की भूमिकाओं में रोजगार प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र डिजाइन, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को भी रोजगार देता है. हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है.

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