#पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 25 मार्च को पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (राष्ट्रपति संदर्भ) दिया है, जिसमें उसके पार्टी सदस्यों के खिलाफ उठाए जा सकने वाले कदमों और कार्रवाई पर स्पष्टता की मांग की गई है। pic.twitter.com/kxxojOScLK— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 21, 2022
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