सरकार ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (#ICJS) परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा जिसकी कुल लागत रु. 3,375 करोड़ pic.twitter.com/Dsp8hLUbv5— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 18, 2022
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