15 राज्यों में कई स्थानों पर PFI पर बड़ी कार्रवाई के बाद, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (AIBA) ने केंद्र से बिना किसी देरी के PFI पर प्रतिबंध लगाने और PFI से संबंधित मामलों की विशेष रूप से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2022
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