UP Madrasa Act 2004: सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को सरकारी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. यह एक्ट मदरसों के शिक्षा स्तर को सुधारने और उन्हें मान्यता देने के लिए बनाया गया था. अदालत ने कहा कि सरकार का यह अधिकार है कि वह शिक्षा के मानकों को निर्धारित करे. इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों को एक नई दिशा मिली है, जिससे वे अपने छात्रों के भविष्य को बेहतर बना सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे.

यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार

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