इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) को एक साल के भीतर राज्य में साइबर धोखाधड़ी में दर्ज FIR की संख्या, वर्तमान स्थिति जांच और धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयास का उल्लेख करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। pic.twitter.com/oJExj2p7PM— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 30, 2021
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