Fact Check: लोकसभा चुनाव 2024 में वोट न देने पर मतदाताओं के बैंक अकाउंट से चुनाव आयोग द्वारा काटे जाएंगे 350 रुपए? PIB से जानें वायरल मैसेज की सच्चाई
वायरल मैसेज (Photo Credits-PIB Fact Check)

नई दिल्ली, 23 नवंबर. भारत में कोरोना (Coronavirus Outbreaks in India) महामारी का प्रकोप कम नहीं हुआ है. इसी के साथ ही सोशल मीडिया (Social Media) पर कई तरह की फर्जी खबरें वायरल होती रहती हैं. इन खबरों में कई तरह के फेक दावे भी किये जाते हैं. ऐसे ही फेक दावों (Fake News) की सच्चाई पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) की तरफ से रोजाना बतायी जाती है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक एक न्यूज़ आर्टिकल के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी मतदान नहीं करेगा उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपये चुनाव आयोग द्वारा काट लिए जाएंगे. हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने पड़ताल कर इस खबर को फेक बताया है.

बता दें कि एक न्यूज़ आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से 350 रुपये काट लिए जाएंगे. आपको बताना चाहते हैं कि पीआईबी ने इस दावे को खारिज कर दिया है. साथ ही कहा कि यह दावा फर्जी है. चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह भी पढ़ें-Fact Check: पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए लीगल चार्ज के तौर पर चुकाने होंगे 2,150 रुपए? PIB से जानें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी Approval Letter की सच्चाई

पीआईबी फैक्ट चेक का ट्वीट-

वहीं इससे पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वित्त मंत्रालय का हवाला देते हुए एक लेटर में दावा किया गया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए लीगल चार्ज के तौर पर आम लोगों को 2,150 रुपए चुकाने होंगे. हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा भी फेक साबित हुआ है. पीआईबी फैक्ट चेक ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय ने यह लेटर नहीं जारी किया है.

Fact check

Fact Check: लोकसभा चुनाव 2024 में वोट न देने पर मतदाताओं के बैंक अकाउंट से चुनाव आयोग द्वारा काटे जाएंगे 350 रुपए? PIB से जानें वायरल मैसेज की सच्चाई
Claim :

लोकसभा चुनाव 2024 में वोट न देने पर मतदाताओं के बैंक अकाउंट से चुनाव आयोग द्वारा काटे जाएंगे 350 रुपए.

Conclusion :

यह दावा फर्जी है. चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

Full of Trash
Clean