Fact Check: AYUSH योजना के तहत लोगों को मासिक सैलरी दे रही हैं भारत सरकार? PIB ने बतायी वायरल खबर की सच्चाई
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल खबर को प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो ने गलत बताया है. वायरल मैसेज को झूठा साबित करते हुए बताया कि, "सरकार द्वारा स्वीकृत "आयुष योजना" के तहत मासिक मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है.
PIB Fact Check: मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू है. जिसे को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है. मोदीकेयर के नाम से मशहूर यह योजना वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. आयुष योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है. इस समय देश में कोरोना (Corona) जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण कई लोगों को साल 2020 नुकसानदायक साबित हुआ. ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा जिसके चलते बेरोजगारी का साया आम आदमी पर मंडरा रहा हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हो रही हैं कि मोदी सरकार 'आयुष योजना' (AYUSH Yojana) के तहत लोगों को मासिक सैलरी दे रही हैं.
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल खबर को प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो ने गलत बताया है. वायरल मैसेज को झूठा साबित करते हुए बताया कि यह खबर गलत है और भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है. इसके साथ पीआइबी ने इस तरह की गलत खबरों से दूर रहने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Indian Oil Sold Out! क्या मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को बेच दिया इंडियन ऑयल? जानें पूरा सच
बता दें की मोदी सरकार ने 25 दिसंबर को एबीवाई योजना शुरू की. ताकि सरकार एबीवाई के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे.
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AYUSH योजना के तहत लोगों को मासिक सैलरी दे रही हैं भारत सरकार
यह खबर गलत है और भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है.