COVID-19 वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरुरी है? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

कोविड-19 वैक्सीन 'कोविशील्ड' और 'कोवैक्सीन' को भारत में मंजूरी मिल गई है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 'कोविशील्ड' वैक्सीन और भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी.

प्रतीकात्मक फोटो (Photo credits: Flickr)

COVID-19 Vaccination FAQs in India: कोविड-19 वैक्सीन 'कोविशील्ड' और 'कोवैक्सीन' को भारत में मंजूरी मिल गई है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 'कोविशील्ड' वैक्सीन और भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी. इससे व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो गया है. जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की तैयारियां भी देश में जोरो पर शुरू हो चुकी है. कोवैक्सीन यूके स्ट्रेन के खिलाफ कर रही काम: भारत बायोटेक

देश को कोरोना वायरस से निजात दिलाने में इन दोनों वैक्सीनो की भूमिका अहम मानी जा रही है. कोरोना वैक्सीन का लाभ प्राथमिकता वाले समूहों को सबसे पहले मिलेगा. इसी क्रम में कोरोना वैक्सीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे है.

सवाल: क्या कोई बिना रजिस्ट्रेशन के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है?

जवाब: नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी.

सवाल: यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा?

जवाब: फोटो आईडी रजिस्ट्रेशन स्थल पर रजिस्ट्रेशन और सत्यापन दोनों के लिए ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है.

सवाल: रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से है?

जवाब: (i) आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पैन कार्ड/पासपोर्ट/जॉब कार्ड/पेंशन दस्तावेज (ii) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत ज़ारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड (iii) बैंक/ PO की पास बुक (iv) केंद्र/राज्य सरकार और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के आईडी कार्ड आदि.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप (जीनोम) के कुल 38 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं. केंद्र सरकार स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जा रही है और निगरानी बढ़ाने, ​​नियंत्रण, जांच तथा नमूनों को इंसाकॉग लैब को भेजने के लिए राज्यों को नियमित सलाह प्रदान की जा रही है.

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