8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा की जाएगी. इस आयोग से जुड़ी सबसे अहम चीज है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), जो सीधे तौर पर सैलरी में बढ़ोतरी तय करता है.
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फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है. यह एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जिससे बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है. यही फैक्टर तय करता है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी.
7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था. हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि सैलरी ढाई गुना हो गई थी. बल्कि इस फैक्टर को बेसिक पे में जोड़कर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया गया था. अब 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 होने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे औसतन 13% तक सैलरी बढ़ सकती है.
क्यों जरूरी है फिटमेंट फैक्टर?
एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी में कई हिस्से होते हैं. बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA). आमतौर पर बेसिक पे कुल सैलरी का 50% से ज्यादा हिस्सा होता है. DA करीब 30%, HRA लगभग 15% और TA 2% के आसपास होता है.
जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू होता है, क्योंकि उसका आधार इंडेक्स फिर से तय किया जाता है. यही कारण है कि असली बढ़ोतरी का अंदाजा फिटमेंट फैक्टर से ही लगता है.
13% वेतन इजाफे की जगी उम्मीद!
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 होने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 13% के करीब वेतन में इजाफा मिलेगा. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी.
अब सभी सरकारी कर्मचारियों की निगाहें इस आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं. उम्मीद है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति को राहत मिलेगी.













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