योगी सरकार वाराणसी से हरिद्वार तक करेगी गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार, परियोजना से खुलेंगे रोजगार के रास्ते
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक और प्रयागराज से वाराणसी तक विस्तार देने का प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बनने जा रहे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे को योगी सरकार (Yogi Govt) और विस्तार देने जा रही है. योगी सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) को प्रयागराज से बढ़ा कर वाराणसी और मेरठ से बढ़ा कर हरिद्वार तक करने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. योगी सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के शुरूआती दौर से ही रोजगार मुहैया कराएगी. जमीन अधिग्रहण का काम हो या निर्माण काम हजारों कारीगरों, श्रमिकों को योगी सरकार रोजगार देगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक और प्रयागराज से वाराणसी तक विस्तार देने का प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं. विस्तार के बाद देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी. यह एक्सप्रेसवे गंगा नदी के साथ-साथ चलेगा. इस परियोजना की नोडल एजेंसी UPEIDA है. सीएम योगी की नीतियों से कोरोना की लड़ाई जीत रहा है UP, देश में सर्वाधिक जांच और टीकाकरण वाला राज्य बना.
विस्तार के बाद गंगा एक्सप्रेस-वे करीब 150 किलोमीटर और बढ़ जाएगा. एक तरफ यह हरिद्वार तक होगा तो दूसरी ओर इसे प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी तक लाए जाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है. इसके विस्तार से पूर्वांचल के 5 और जिले गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएंगे. गंगा एक्सप्रेस-वे के बन जाने के बाद यात्रियों को बेहद आसानी होगी. हरिद्वार से मेरठ और प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा.
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण से गंगा नदी के लगभग समानान्तर हरिद्वार से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक सुगम और तेज आवागमन संभव हो सकेगा. यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा. इस परियोजना से कई लोगों को रोजगार मिलेगा. UPEIDA के एक अधिकारी ने बताया कि 36 नए पदों पर स्टाफ रखने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है. जिन जिलो से एक्सप्रेसवे वे गुजरेगा, श्रमिक वहीं से लिए जाएंगे.