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श्रीनगर, 19 जून : जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा सुशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए हर महीने जिला एवं प्रखंड विकास परिषदों के सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि इस कदम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की आकांक्षाएं एवं क्षेत्र-विशेष की जरूरतों को सामने लाने का मंच मिलेगा और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित होगा.
उन्होंने कहा, ‘‘सुशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने और भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ‘एलजी मुलाकात’ कार्यक्रम के तहत महीने में एक बार डीडीसी (जिला विकास परिषदों), बीडीसी (प्रखंड विकास परिषदों) के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे.’’ यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: 24 जून को जम्मू-कश्मीर सर्वदलीय बैठक पर सभी की निगाहे
प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में सही मायने में पंचायती राज को अधिक उज्ज्वल संस्थान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के कामकाज एवं विभिन्न कार्यों के बारे में पंचायती राज संस्थानों से फीडबैक लेना और उनके मुद्दों के बारे में प्रथमदृष्टया जानकारी लेना ही इस मासिक संवाद के अहम पहलू होंगे.
