सीएए के खिलाफ तेलंगाना विधानसभा में भी प्रस्ताव पास, CM चंद्रशेखर राव ने कहा- केंद्र सरकार फैसले पर करे पुनर्विचार
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना सरकार भी एक बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्तवा पास किया गया.
हैदराबाद: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act ) को लेकर केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना सरकार भी एक बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्तवा पास किया गया. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K Chandrashekar Rao) ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार सीएए को लेकर जो फैसला ली है. उस पर एक बार वह विचार करे.
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस कानून को लेकर विधानसभा में कहा उनके प्रदेश में लाखों लोगोंके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं हैं. इसलिए उनकी सरकार इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेगी. बता दें कि तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस कानून को पास किए जाने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लोग सड़को पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को लेकर वापस नहीं लेगी तब तक उनका इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा. इसका ताजा उदाहरण दिल्ली का शाहीन बाग है. जहां पर लोग पिछले कुछ दिनों से जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यह भी पढ़े: CAA Protest: सचिन पायलट बोले-नागरिकता कानून के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना सभी का हक, राजस्थान सरकार भी लाएगी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव
तेलंगाना विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्तवा पास:
Telangana: Resolution against Citizenship Amendment Act (CAA) passed in the Assembly. Chief Minister K Chandrashekar Rao, while speaking in the Assembly, says, "There are millions of people who do not have valid documents. The Central govt should rethink on the CAA". (File photo) pic.twitter.com/S0yvueMwbA
— ANI (@ANI) March 16, 2020
बता दें कि कि दूसरे ने राज्यों की तरह तेलंगाना में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा था. चंद्रशेखर राव अन्य राज्यों की तरफ पहले ही कह चुके थे कि उनके प्रदेश में यह कानून लागू नहीं होगा. उनकी सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्तवा लाएगी. ताकि इस कानून कानून को लागू करने से रोका जा सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 16, 2020 04:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
