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विशेष राज्य के दर्जे (Special Category Status) को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है. नित्यानंद राय ने कहा कि 14वें वित्त आयोग (14th Finance Commission) ने विशेष और सामान्य दर्जे के राज्यों (General Category States) के बीच कोई अंतर नहीं किया है और विशेष दर्जे के राज्यों की स्थिति आज मौजूद नहीं है. उन्होंने यह बात कि ' क्या केंद्र अन्य कारणों के बीच राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ओडिशा (Odisha) को विशेष राज्य का दर्जा देगा' कही. दरअसल, हाल ही में आए फोनी चक्रवात (Cyclone Fani) से बुरी तरह प्रभावित तटीय राज्य ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले हफ्ते राज्यसभा (Rajya Sabha) में उठी थी.
MoS Home N.Rai on if Centre would accord special category status to Odisha due to natural calamities in state amongst other reasons: 14th Finance Commission has made no distinction between special & general category states,and status of special category states doesn't exist today pic.twitter.com/C5gzf7i8hV
— ANI (@ANI) July 4, 2019
राज्यसभा में बीजू जनता दल (BJD) के प्रशांत नन्दा ने शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाते हुए कहा था कि तटीय राज्य ओडिशा पर प्राकृतिक आपदाओं का कहर आए दिन टूटता है. उन्होंने कहा था कि चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा जैसे विषम हालात की वजह से राज्य के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. प्रशांत नंदा ने कहा था कि ओडिशा ने 98 चक्रवातों का सामना किया है और हाल ही में फोनी चक्रवात ने तटीय राज्य को गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया. उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य की अवसंरचना तबाह हो जाती है और बार बार नए प्रयास करने पड़ते हैं. विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जो स्थितियां तय हैं, ओडिशा में वही हालात हैं. यह भी पढ़ें- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा- अमित शाह का नाम आने के साथ ही खत्म हो गई सभी चुनौतियां
प्रशांत नंदा ने कहा था कि आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले, जनजातीय बहुल इस राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए. उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया था कि वह ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दे. बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और राज्य में सतारूढ़ एनडीए सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार करती रही है.
भाषा इनपुट
