Karnataka Hijab Ban: कर्नाटक में अब भी बैन है हिजाब, CM सिद्धारमैया ने किया साफ, ओवैसी ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक ताजा बयान ने फिर से गरमाहट पैदा कर दी है. उन्होंने कहा-, "अभी हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लियाहै. किसी ने मुझसे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने पर सवाल पूछा था. इस पर मैंने जवाब दिया कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है.
Hijab Ban in Karnataka: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध हटाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक ताजा बयान ने फिर से गरमाहट पैदा कर दी है. उन्होंने कहा-, "अभी हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया (हिजाब प्रतिबंध हटाने का) किसी ने मुझसे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने पर सवाल पूछा था. इस पर मैंने जवाब दिया कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है.
इस जवाब पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, "सरकार में आए आपको छह महीने से ज्यादा हो गए हैं. मगर अब भी सोच रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा का हक मिले या नहीं? इसमें विचार करने की क्या बात है? Ujjain is Global Prime Meridian! बदल जाएगा दुनिया का टाइम जोन? उज्जैन से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन, इसे साबित करेगी MP सरकार
सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, "धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने ये तो साफ कर दिया है कि कर्नाटक की 'धर्मनिरपेक्ष' कांग्रेस सरकार अभी भी हिजाब प्रतिबंध लागू कर रही है. आपको वोट देने वाले मुसलमान बहुुत खुश होंगे."
बता दें कि हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की शुरुआती खबरों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था. इस फैसले की आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा था कि सीएम सिद्धारमैया का ये फैसला वोट के लिए लिया गया है.
कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि धार्मिक पोशाकों को स्कूलों-कॉलेजों में अनुमति देकर सिद्धारमैया सरकार युवा दिलों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है. विभाजनकारी प्रथाओं पर शिक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, जहां छात्र धार्मिक रीति-रिवाजों के प्रभाव से मुक्त होकर पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें.
इसके बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा था, "मुझे नहीं लगता बीजेपी को संविधान के बारे में पता है. हम सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं. बीजेपी को संविधान पढ़ना चाहिए.. कोई भी कानून/नीति/योजना जो कर्नाटक के लिए अच्छी नहीं है और प्रगति को नजरअंदाज कर रही है तो जरूरत पड़ने पर उस कानून या नीति को हटाया जाएगा."
हिजाब विवाद अब एक राजनीतिक फुटबॉल बन गया है, जिसे दोनों तरफ के दल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं. आखिरकार फैसला क्या होगा? फिलहाल तो सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.