Farmers Protest: अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना, कहा- बड़े दुख की बात है कि किसान नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में, सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे
कृषि कानून के मसले पर केंद्र और किसानों के साथ आज हुई बैठक के बाद अच्छी खबर सामने आयी है. किसानों ने मोदी सरकार के सामने जो चार प्रस्ताव रखे थे उसमें से दो पर सहमति बन गई है. जबकि दो पर बात अब 4 जनवरी को होने जा रही है. किसानों के मसले को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रही कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि किसान नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में, सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे.
नई दिल्ली, 30 दिसंबर. कृषि कानून (Farm Bills 2020) के मसले पर केंद्र और किसानों के साथ आज हुई बैठक के बाद अच्छी खबर सामने आयी है. किसानों ने मोदी सरकार के सामने जो चार प्रस्ताव रखे थे उसमें से दो पर सहमति बन गई है. जबकि दो पर बात अब 4 जनवरी को होने जा रही है. किसानों के मसले को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रही कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि किसान नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में, सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वर्ष 2020 समाप्त होने को है और हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, पूरा देश केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज की वार्ता को लेकर सकारात्मक परिणाम का इंतजार कर रहा था ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें और अपने परिवारजनों के साथ नववर्ष की खुशियां मना सकें. लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का रुख नर्म नहीं हुआ और नतीजा 4 जनवरी को एक और वार्ता के रूप में सामने आया।यह दुःख की बात है कि आंदोलन कर रहे हमारे किसान नववर्ष का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में,खुले में,सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे. एक संवेदनशील और जवाबदेह सरकार यह कभी नहीं होने देती. यह भी पढ़ें-Farmers Protest: केंद्र द्वारा दो मांगे मानने से किसान संगठन संतुष्ट, कहा-MSP और तीन कृषि कानूनों पर 4 तारीख को करेंगे बात; किसानों ने ट्रैक्टर रैली को किया स्थगित
अशोक गहलोत का ट्वीट-
उल्लेखनीय है कि किसानों और केंद्र के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चार प्रस्ताव में से दो पर सहमति बनी है. एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा हो रही है. सरकार एमएसपी को लेकर लिखित प्रस्ताव देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि केंद्र और किसानों के बीच बातचीत में सहमति बनेगी.