
Delhi Assembly Elections 2025: जैसे-जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजधानी की राजनीति भी गर्माने लगी है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस बार मिडिल क्लास को अपने एजेंडे का केंद्र बनाया है. अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो के माध्यम से मिडिल क्लास वर्ग की परेशानियों और उनकी सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया. उन्होंने इसे "वोटबैंक और नोटबैंक के बीच पिसता वर्ग" करार दिया और कई महत्वपूर्ण वादे किए.
मिडिल क्लास की समस्याओं पर फोकस
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मिडिल क्लास हमेशा से सरकारों के टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता. यह वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है.
"Middle Class की 50% से ज़्यादा कमाई सरकार को Tax देने में चली जा रही है।
Tax terrorism देखिए, Middle Class ज़िंदा रहते हुए टैक्स तो दे ही रहा है, मरने के बाद भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है।"@ArvindKejriwal #AAPKaMiddleClassManifesto pic.twitter.com/esFSb2h9TE
— AAP (@AamAadmiParty) January 22, 2025
भारी टैक्स का बोझ
मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना दबाव है कि उनकी आधी कमाई सरकार के पास चली जाती है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह वर्ग फैमिली प्लानिंग तक को एक आर्थिक मुद्दा मानने पर मजबूर हो गया है.
सरकार से मदद की कमी
लाखों टैक्स भरने के बावजूद, मिडिल क्लास को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिलता. उनकी प्राथमिकताएं - बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर - पूरी नहीं हो पातीं.
“आज देश में Middle Class के लोगों को अपना परिवार चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, इन सभी परेशानियों के कारण ही हर साल लाखों भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के पैसे को जनता पर ख़र्च किया। हमने जनता के Tax के पैसों को शिक्षा… pic.twitter.com/hoD8X7u2Tf
— AAP (@AamAadmiParty) January 22, 2025
AAP सरकार की उपलब्धियां
शिक्षा का बजट बढ़ा
दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा का बजट 5000 करोड़ से बढ़ाकर 16000 करोड़ किया. 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया. प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाई गई.
“Indian Middle Class is Victim of Tax Terrorism,
मिडल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ़ ATM बन कर रह गया है।"
-@ArvindKejriwal#AAPKaMiddleClassManifesto pic.twitter.com/7OpjfTFI5W
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बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
AAP का दावा है कि मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर की गईं, जिससे आम लोगों को राहत मिली है.
केजरीवाल की 7 प्रमुख मांगें
देश की शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 7% किया जाए। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल की फीस पर लगाम लगाई जाए.
2. उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए.
3. हेल्थ का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए.
4. इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए.
5. आवश्यक वस्तुओं (Essential Goods) से GST खत्म किया जाए.
6. वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए मजबूत रिटायरमेंट योजना बनाई जाए और देश भर के सभी अस्पतालों में उन्हें फ्री इलाज की सुविधा मिले.
7. बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% की छूट मिलती थी, जिसे बंद कर दिया गया। इसे फिर से शुरू किया जाए.
"आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से Middle Class के लिए सात मांगें कर रहा हूं। इन्हें देश और मिडिल क्लास के हित में लागू किया जाए।"@ArvindKejriwal
अगर आप भी हमारी मांगों का समर्थन करते हैं तो हमारी Website पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करें👇https://t.co/lWmvhzn8Td… pic.twitter.com/t1vS6o6QkS
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मिडिल क्लास के लिए संसद में आवाज
AAP ने मिडिल क्लास से वादा किया है कि उनकी पार्टी इस वर्ग की आवाज को संसद तक पहुंचाएगी. केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी मिडिल क्लास को प्राथमिकता देते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करेगी.
AAP की यह नई रणनीति दिखाती है कि पार्टी ने मिडिल क्लास की अनदेखी की जाने वाली समस्याओं को अपने चुनावी अभियान का मुख्य हिस्सा बना लिया है. अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं क्या मिडिल क्लास का दिल जीत पाएंगी, यह चुनावी नतीजों में ही पता चलेगा.