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भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार शाम को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) लागू नहीं करेगी. कमलनाथ ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया, ‘‘मध्यप्रदेश में वह वर्तमान में एनपीआर लागू नहीं करने जा रहे.
’उन्होंने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह 9 दिसम्बर 2019 की है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाया, अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह सीएए, 2019 के तहत नहीं किया गया है. कमलनाथ ने कहा कि अधिसूचना नागरिकता कानून -1955 की नियमावली-2003 के नियम 3 के तहत जारी की गई. यह भी पढ़े-CAA-NRC और NPR के खिलाफ जंतर मंतर पर जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, आइशी घोष सहित सभी ने लगाए शरजील इमाम को छोड़ने के नारे
मालूम हो कि भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार दोपहर में धमकी दी थी कि यदि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार एनपीआर लागू करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वह पूरे राज्य में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.
