Bharat Bandh: भूपेश बघेल का कृषि बिल को लेकर केंद्र पर निशाना, कहा-ये तीनों कानून पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं, यह 62 करोड़ से अधिक किसानों के खिलाफ
कृषि बिल को लेकर घमासान अभी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था जिसका असर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया है. भारत बंद का समय खत्म होते-होते खबर आयी कि आज शाम 7 बजे किसानों नेताओं को मुलाकात के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाया है. दूसरी तरफ कांग्रेस इस मसले पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों कानून पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं.
नई दिल्ली, 8 दिसंबर. कृषि बिल (Farm Bills 2020) को लेकर घमासान अभी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था जिसका असर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया है. भारत बंद (Bharat Bandh) का समय खत्म होते-होते खबर आयी कि आज शाम 7 बजे किसानों नेताओं को मुलाकात के लिए गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुलाया है. दूसरी तरफ कांग्रेस इस मसले पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों कानून पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं. साथ ही यह 62 करोड़ से अधिक किसानों के खिलाफ है.
भूपेश बघेल ने कहा कि तीन काले क़ानून जिसे बीजेपी किसानों के हितैषी क़ानून बताती है,यह पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं. मंडी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के लिए ये तीन कानून हैं, यह 62 करोड़ से अधिक किसानों के खिलाफ है. यह भी पढ़ें-Bharat Bandh: आप और कांग्रेस में फिर ठनी, मनीष सिसोदिया बोले-बीजेपी वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भाजपा के साथ मिलकर किसानों को देश विरोधी बता रहे हैं
ANI का ट्वीट-
छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि दि आप निजी क्षेत्र में मंडी देना चाहते है हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक क़ानून बना दीजिए कि कोई मंडी या मंडी के बाहर समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं करेंगे. सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदने की व्यवस्था करे.