आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर जाएंगे आर्मी चीफ बिपिन रावत, सुरक्षा का लेंगे जायजा
इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत आज जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे. आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद सेना प्रमुख का यह पहला कश्मीर दौरा है. यहां वह श्रीनगर में सुरक्षा हालात और कश्मीर घाटी में स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाबलों की तैयारियों का जायजा लेंगे. बता दें कि शुक्रवार को श्रीनगर में जुम्मे की नमाज अदा की जाती है. कई बार जुम्मे की नमाज में बवाल की खबरें आती है
श्रीनगर. इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत (Army Chief Bipin Rawat) आज जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे. आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद सेना प्रमुख का यह पहला कश्मीर दौरा है. यहां वह श्रीनगर (Srinagar) में सुरक्षा हालात और कश्मीर घाटी में स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाबलों की तैयारियों का जायजा लेंगे. सूबे में पहले से ही ज्यादातर शीर्ष और दूसरी पीढ़ी के अलगाववादी नेताओं को एहतियान हिरासत में ले लिया गया है और तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) समेत मुख्य धारा के नेताओं को या तो हिरासत में लिया गया है या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है.
बता दें कि शुक्रवार को श्रीनगर (Srinagar) में जुम्मे की नमाज अदा की जाती है. कई बार जुम्मे की नमाज में बवाल की खबरें आती है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाबलों के सामने बड़ी चुनौती होती है. यह भी पढ़े-आर्टिकल 370: राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता शनिवार को करेंगे कश्मीर का दौरा
ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है. इसके अलावा सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख के विकास का खाका खींचना भी शुरू कर दिया है. गवर्नर सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने बुधवार को ऐलान किया था कि अगले 2 से 3 महीने में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होगी.
गौरतलब है कि मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा 5 सितंबर को जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद राज्य में कई तरह की प्रशासनिक पाबंदियां लगायी गयी थीं.