Netflix, सेक्स और डेटा वाले ट्वीट वायरल होने के बाद अमित शाह ने कहा Support CAA Toll Free Number 8866288662 हमेशा से बीजेपी का है

नई दिल्ली: देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हाल ही में बीजेपी (BJP) ने एक टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी किया था, ताकि वो इस कानून के पक्ष में जनता का समर्थन जुटा सके. टोल फ्री नंबर 8866288662 जारी कर बीजेपी ने देशवासियों से अपील की कि वे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सीएए (CAA) के समर्थन में अपने आप को रजिस्टर करें. इस नंबर के जारी किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगा जिसमें दावा किया गया कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 8866288662 पर मिस्ड कॉल देकर नेटफ्लिक्स की सदस्यता मुफ्त में हासिल कर सकता है. इसके अलावा ट्विटर पर सेक्स और डेटा वाले कई अश्लील और लुभावने पोस्ट की भरमार लग गई. इन सभी पोस्ट पर बीजेपी द्वारा जारी टोल फ्री नंबर डाला गया था.

सीएए के समर्थन के लिए बीजेपी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर Netflix, सेक्स और डेटा वाले कई ट्वीट वायरल हुए, जिसके बाद रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर बयान दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी द्वारा शुरु किए गए टोल फ्री नंबर को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह नेटफ्लिक्स नामक किसी चैनल से संबंधित है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह नंबर कभी भी नेटफ्लिक्स का नहीं था, बल्कि यह नंबर हमेशा से बीजेपी का ही टोल फ्री नंबर है.

यह टोल फ्री नंबर हमेशा से बीजेपी का-

बता दें कि इससे पहले बीजेपी के इस टोल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर नेटफ्लिक्स के फ्री सब्सिक्रिप्शन वाले पोस्ट वायरल हुए थे, जिसके बाद कंपनी को इस मामले में सफाई देने पड़ी. नेटफ्लिक्स ने सफाई देते हुए कहा कि नेटफ्लिक्स के फ्री सब्सक्रिप्शन का कोई प्लान नहीं है.

नेटफ्लिक्स को देनी पड़ी सफाई- 

इसके अलावा ट्विटर पर सेक्स और डेटा वाले भी कई ट्वीट वायरल हुए, जिनमें बीजेपी के टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया गया था.

देखें ट्वीट-

वायरल ट्वीट-

दरअसल, बीजेपी ने बीते 3 जनवरी को यह टोल-फ्री नंबर जारी किया था. इस नंबर के जारी होने के बाद कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर लोगों से इस कानून के समर्थन में मिस्ड कॉल करने की अपील की. इस नंबर के जारी होने के अगले दिन यानी 4 जनवरी को यह टोल फ्री नंबर वायरल हो गया. यह भी पढ़ें: अमित शाह का ऐलान, पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव- बनेगी सरकार

गौरतलब है कि इस कानून के तहत पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. इस कानून के तहत हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी धर्म के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इस काननू में मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा गया है.