लोकसभा में शानदार जीत के बाद बीजेपी का 'मिशन राज्यसभा', उच्च सदन में भी बहुमत तक पहुंचने की तैयारी
पिछले सरकार में कई बार देखा गया कि लोकसभा से कानून और विधेयक बहुमत होने की वजह से आसानी से पास हो गए लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को अल्पमत के चलते पीछे हटना पड़ा. ऐसे में अगर राज्यसभा में भी एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाती है तो उसने किसी भी कानून या विधेयक को पारित कराने में आसानी होगी.
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में शानदार जीत के बाद बीजेपी (BJP) का अगला मिशन राज्यसभा (Rajya Sabha) है. अपने दम पर लोकसभा में 300 के आंकड़े को पार करने वाली बीजेपी इस बार राज्यसभा में भी बहुमत की तैयारी में है. लोकसभा चुनाव में NDA 352 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंची है. पार्टी अब राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार करेगी.
पिछले सरकार में कई बार देखा गया कि लोकसभा से कानून और विधेयक बहुमत होने की वजह से आसानी से पास हो गए लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को अल्पमत के चलते पीछे हटना पड़ा. ऐसे में अगर राज्यसभा में भी एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाती है तो उसने किसी भी कानून या विधेयक को पारित कराने में आसानी होगी.
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बहुमत की स्थिति में सरकार अपने सभी बिल चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर मोटर वाहन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया बिल को आसानी से पारित कर पाएगी. उच्च सदन पिछले साल बीजेपी ने इतिहास में पहली बार कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया. वर्तमान में 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए के कुल 101 सदस्य है.
बीजेपी का मिशन राज्यसभा आसान नहीं होगा. दरअसल लोकसभा में जो सांसद पहुंचते हैं उनको जनता चुनती है जबकि उच्च सदन के सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं. यानी राज्य में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, उसी पार्टी के सदस्य राज्यसभा तक पहुंचते हैं. एक राज्यसभा सांसद का कार्यकाल छह साल का होता है. जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है. लोकसभा सांसदों को पांच साल में एक बार चुना जाता है जबकि राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक ही समय में नहीं चुना जाता है.
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