राफेल डील पर PM मोदी बोले- सब सच्चाई बाहर आ चुकी है, आरोप सरकार पर लगे है मुझ पर नहीं
राफेल डील पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इशारों-इशारों में जवाब दिया है. साल के पहले दिन न्यूज़ एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने राफेल डील पर बोलते हुए कहा कि इस सैन्य डील पर संसद में पहले ही जवाब दिया जा चूका है.
नई दिल्ली: लड़ाकू विमान राफेल (Rafale Deal) पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इशारों-इशारों में जवाब दिया है. साल के पहले दिन न्यूज़ एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने राफेल डील पर बोलते हुए कहा कि इस सैन्य डील पर संसद में पहले ही जवाब दिया जा चूका है. इसके साथ ही उन्होंने साफ़ कहा कि राफेल डील को लेकर जो भी आरोप लग रहे है वह मुझपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है बल्कि सरकार पर आरोप है.
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ''राफेल पर मुझपर व्यक्तिगत आरोप नहीं, सरकार पर आरोप हैं. राफेल डील के मामले को सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है. दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है.'' उन्होंने कहा, ''मीडिया को राफेल डील पर राहुल गांधी से सबूत मांगना चाहिए.''
उन्होंने कहा, ''कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, उसे साबित करे..उन्हें बार-बार बोलने की बीमारी है, तो मुझे बार-बार बोलने की जरूरत है क्या? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से हमेशा डिफेंस डील विवादित क्यों रहा है?''
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गौरतलब हो कि राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी पर निशाना साध चुके है. राहुल का आरोप है कि इस डील के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया गया है. इसलिए राफेल मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराई जानी चाहिए. हालांकि केंद्र सरकार ने जेपीसी जांच से साफ़ इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार का मानना है कि जेपीसी गठित करने से जांच नहीं हो पाती. जेपीसी में सिर्फ पार्टी लाइन पर काम होता है.
हाल ही में राहुल ने कहा था कि जिस दिन राफेल की जांच होगी, दो नाम सामने आएंगे. एक नरेंद्र मोदी और दूसरे रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी. साथ ही आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने गलत जानकारी दी. बता दें कि राफेल विवाद की सुनवाई के बाद देश की शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार को राहत देते हुए कहा कि राफेल डील में हमे कोई संदेह नहीं नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट के राफेल डील को लेकर आरोपों को खारिज करने के बाद भी कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है.