असम के मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. असम विधानसभा (Assam Assembly) में सरकार संचालित सभी मदरसों (Madarsas) को खत्म करने और उन्हें आम स्कूलों में बदलने का विधेयक 30 दिसंबर को पारित किया गया था. 1 अप्रैल 2021 से राज्य में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने संबंधी एक विधेयक को विधानसभा में पेश किया था. इसके बाद असम मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर को सभी मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.  मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के उस कानून को शुक्रवार को बरकरार रखा था.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)