AC Temperature New Rule India: अब 20°C से कम और 28°C से ज्यादा पर नहीं चलेगा एसी, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला; जानें जनता पर क्या होगा इसका असर
अब आपके एयर कंडीशनर (AC) को बहुत ज़्यादा ठंडा या गरम करने की छूट नहीं होगी. केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए AC की तापमान सीमा तय करने का फैसला किया है.
AC Temperature New Rule India: अब आपके एयर कंडीशनर (AC) को बहुत ज़्यादा ठंडा या गरम करने की छूट नहीं होगी. केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए AC की तापमान सीमा तय करने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि जल्द ही पूरे भारत में AC केवल 20°C से 28°C के बीच ही काम कर सकेंगे. यानी आप अपने AC को 20°C से कम या 28°C से ज़्यादा सेट नहीं कर पाएंगे. सरकार का यह फैसला बिजली की खपत कम करने, ऊर्जा बचाने और देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच बेहतर ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया है. भारत में हर साल AC की मांग बढ़ती जा रही है, खासकर गर्मियों में.
लोग आमतौर पर अपने एयर कंडीशनर को 16 या 18 डिग्री पर चलाते हैं, जो न सिर्फ जरूरत से ज्यादा ठंडक देता है बल्कि बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करता है. इससे बिजली के बिल बढ़ते हैं और पावर ग्रिड पर दबाव भी बनता है.
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क्या बदल जाएगा?
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के मुताबिक, AC का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर बिजली की खपत लगभग 6% कम हो जाती है. उदाहरण के लिए अगर आप AC को 20°C की बजाय 24°C पर चलाएं, तो आप करीब 24% तक बिजली बचा सकते हैं.
अब AC को 20°C से कम या 28°C से ज़्यादा सेट करना संभव नहीं होगा. सभी AC कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को इस नए नियम के अनुसार री-प्रोग्राम करना होगा या सॉफ़्टवेयर अपडेट देना होगा. यह नियम घरों के साथ-साथ दफ्तरों, मॉल्स और अन्य व्यावसायिक स्थलों पर भी लागू होगा.
कई देशों में पहले से ही लागू हैं नियम
- जापान: ऑफिस में AC 28°C पर रखने की सलाह है.
- स्पेन: सार्वजनिक स्थलों पर AC को 27°C से नीचे नहीं रखा जा सकता.
- चीन: सरकारी दफ्तरों में AC को 26°C से नीचे ले जाना मना है.
- इटली और बेल्जियम: सार्वजनिक इमारतों में तापमान की सख्त सीमा तय है.
भारत का नया नियम इन देशों की तुलना में थोड़ा लचीला है, लेकिन इसे घरों और ऑफिस दोनों पर लागू किया जाएगा, जो इसे ज़्यादा व्यापक बनाता है.
क्या यह अनिवार्य होगा?
मंत्री ने साफ कहा है कि यह केवल सलाह नहीं बल्कि एक "नई व्यवस्था" के तहत लागू होगा. यानी यह नियम अनिवार्य होगा, और सभी को इसका पालन करना होगा. नियम के लागू होने की तारीख और अन्य तकनीकी विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे.