नए साल में मोदी सरकार के लिए आई बड़ी खुशखबरी, दिसंबर में GST रेवेन्यू कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा
नए साल के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बताना चाहते है कि दिसंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार को इससे पहले नवंबर महीने में भी जीएसटी से 1.03 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है.
नई दिल्ली. नए साल के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बताना चाहते है कि दिसंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार को इससे पहले नवंबर महीने में भी जीएसटी से 1.03 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है. सरकारी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर माह में जीएसटी संग्रह (GST Revenue Collection) 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले इसी महीने जीएसटी संग्रह 97,276 करोड़ रुपये था जबकि पिछले महीने (नवंबर 2019) में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था.
जानकारी के अनुसार, इस बार दिसंबर में कुल 1,03,184 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से वसूली 19,962 करोड़ रुपये , राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से वसूली 26,792 करोड़ रुपये , एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 48,099 करोड़ रुपये और उपकर से वसूली 8,331 करोड़ रुपये रही. एकीकृत जीएसटी में 21,295 करोड़ रुपये आयात से वसूली हुई । इसी प्रकार , उपकर की वसूली में 847 करोड़ रुपये आयातित माल पर उपकर से मिले. दिसंबर महीने में घरेलू लेनदेन से होने वाले जीएसटी संग्रह में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. यह भी पढ़े-GST काउंसिल की बैठक: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च 2020 से लॉटरी पर पूरे देश में लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
ANI का ट्वीट-
गौरतलब है कि जुलाई 2019 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद यह 9वां ऐसा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर गया है. टैक्स कलेक्शन को अगले चार महीनों में अधिक बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग पूरी तरह जुटा हुआ है. इसके लिए विभाग की तरफ से ठोस कदम भी उठाये जा रहे हैं. साथ ही सीबीआईसी, सीबीडीटी के सदस्यों समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग की तरफ से निर्देश भी दिया गया है.
(भाषा इनपुट के साथ)