National Recruitment Agency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए होगी वरदान साबित

केंद्रीय केबिनेट ने आज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर के कहा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा. इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने जानकारी देते हुए कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं. इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits- ANI)

केंद्रीय केबिनेट ने आज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर के कहा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा. इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar) ने जानकारी देते हुए कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं. इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा.

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक क्रांतिकारी सुधार है. इससे इज ऑफ रिक्रूटमेंट, इज ऑफ सिलेक्शन, इज ऑफ जॉब प्लेसमेंट और इज ऑफ लीविंग आएगा. विशेष रूप से युवाओं के लिए जो किसी असुविधा के कारण बहुत सारी परीक्षाओं में नहीं पहुंच पाते थे. इसके साथ ही युवाओं को एक ही परीक्षा से अब आगे जाने का अवसर प्राप्त होगा.

पीएम मोदी का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि साल 2020-21 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी. इसके साथ प्रत्येक जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा. यह एजेन्सी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी. इससे पहले केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी.

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