भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के वेतन संबंधित शिकायतों लिए स्थापित किए 20 नियंत्रण कक्ष
सरकार की तरफ से 20 नियंत्रण कक्ष को गठित करने का मसकद यह है कि किसी मजदूर को मजदूरी से समस्या है तो वह इन नियंत्रण कक्ष में फोन या फिर ईमेल कर संपर्क कर सकता है. उसके शिकायत के बाद उनकी परेशानी हर संभव सरकार की तरफ से दूर करने की कोशिश की जायेगी.
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर बढ़ती महामारी को लेकर 21 दिनों के लिए घोषित लॉकडाउन (lockdown) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंलगवार को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बीच लोगों को 3 मई तक और लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा. ताकि इस महामारी को खत्म किया जा सके. देशव्यापी लॉकडाउन से खासकर प्रवासी मजदूरों को वेतन संबंधित ज्यादा परेशानी हो रही है. ऐसे में उनके वेतन के साथ ही दूसरे अन्य संबंधित शिकायतों को लेकर पूरे देश में श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं
सरकार की तरफ से 20 नियंत्रण कक्ष को गठित करने का मकसद यह है कि किसी मजदूर को मजदूरी से समस्या है तो वह इन नियंत्रण कक्ष में फोन या फिर ईमेल कर संपर्क कर सकता है. उसके शिकायत के बाद उनकी परेशानी हर संभव सरकार की तरफ से दूर करने की कोशिश की जायेगी. यह भी पढ़े: Lockdown Extended: लॉकडाउन बढ़ने के कारण दिल्ली-मुंबई, कोलकाता समेत इन प्रमुख जगहों पर बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं
प्रवासी मजदूरों के स्थापित किए 20 नियंत्रण कक्ष:
बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मजदूरों में खासकर प्रवासी मजदूरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इन मजदूरों में बड़ी संख्या में लोगों को या तो वेतन नहीं मिल रहा है या इनकी नौकरी चली गई है. जिसको लेकर वे काफी परेशान हैं. इसलिए सरकार ने उनकी समस्यायों को दूर करने के लिए यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया. एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आकलन के अनुसार, देश में अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर इस लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी जाने के बाद गरीब हो कसते हैं