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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर में जातिगत जनगणना कराने को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी कि कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है.
शिलांग से सिलचर तक हाई-स्पीड कॉरिडोर
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने शिलांग से सिलचर तक हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है. यह परियोजना करीब 22,864 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी. इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूती देना है.
गन्ना किसानों को राहत: 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल
मंत्री वैष्णव ने यह भी ऐलान किया कि गन्ना किसानों के हित में सरकार ने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य को 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. यह दर 2025-26 की चीनी सत्र के लिए लागू होगी और इससे नीचे कोई मिल गन्ना नहीं खरीद सकेगी.