फडणवीस सरकार ने आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए 37 अहम फैसले, किसानों और विकलांगों को दी बड़ी सौगात
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले सूबे की बीजेपी नीत फडणवीस ने कई अहम फैसले लिए है. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में हुई सोमवार को कैबिनेट बैठक में 37 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से चंद महीने पहले सूबे की बीजेपी (BJP) नीत फडणवीस ने कई अहम फैसले लिए है. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में हुई सोमवार को कैबिनेट बैठक में 37 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यह मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक थी. राज्य में गणेशोत्सव के बाद चुनाव आचार संहिता लगने की संभावना है. माना जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखकर ही फडणवीस सरकार ने महज एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर अहम फैसले लिए है.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार कैबिनेट बैठक में सरकार ने मुंबई में 16 विशेष अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है. इसके साथ ही कृषि ऋण माफी योजना के कवरेज के विस्तार करने का भी फैसला किया गया है. वहीं विकलांगों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बनाया जाएगा.
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विशेष व्यावसायिक न्यायालये
स्थापन करण्याचा निर्णय pic.twitter.com/1l2IjeB7km
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मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में 16 विशेष अदालतों के तहत 11 नई सिविल और सत्र न्यायालय बनाई जाएगी, जबकि 5 नई विशेष अदालतें दिंडोशी सत्र न्यायालय में स्थापित की जाएगी. इसके अतिरिक्त न्यायालयों के लिए 112 नए पद भी बनाया जाएगा.
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सावकारांनी परवाना क्षेत्राबाहेर
दिलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ pic.twitter.com/RMS0wbMhdN
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उधर, राज्य सरकार ने खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की मार झेल चुके किसानों को राहत देने के लिए अपनी कर्ज माफी योजना में भी बदलाव किए है. इसके तहत लाइसेंस प्राप्त उधार देनेवालों से 30 नवंबर 2014 तक लिया गया कर्ज माफ किया जाएगा. इसका लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2020 की समय सीमा बनाई गई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 09, 2019 10:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
