Karnataka: लिंगायत समुदाय के सदस्यों ने 2 ए आरक्षण के लिए की रैली- जवाब न देने पर सत्याग्रह की दी धमकी
पंचमसाली (लिंगायत) समुदाय के सदस्य 2A आरक्षण श्रेणी में शामिल करने के लिए बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रैली कर रहे हैं. रैली के प्रमुख सदस्य जे मृथुंजय स्वामी कहते हैं, "अगर येदियुरप्पा-सरकार आज जवाब नहीं देती है, तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे और विधान सभा के प्रमुख होंगे.
कर्नाटक: पंचमसाली (लिंगायत) समुदाय के सदस्य 2A आरक्षण श्रेणी में शामिल करने के लिए बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रैली कर रहे हैं. रैली के प्रमुख सदस्य जे मृथुंजय स्वामी कहते हैं, "अगर येदियुरप्पा-सरकार आज जवाब नहीं देती है, तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे और विधान सभा के प्रमुख होंगे. "2 ए आरक्षण श्रेणी में शामिल करने की उनकी मांग पर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए, पंचमाली (लिंगायत) समुदाय का एक सम्मेलन आज बेंगलुरु के पैलेस मैदान में आयोजित किया गया है. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं. अगर सरकार शाम तक उनकी मांग का जवाब देने में विफल रहती है तो वे आंदोलन तेज करने की योजना बना रहे हैं.
आन्दोलन में भाग लेने वालों से कहा गया है कि वे 2-3 दिनों के लिए बेंलुरुग में रहने के लिए तैयार रहें क्योंकि उन्हें अपना आंदोलन जारी रखना पड़ सकता है. “2012 में जब जगदीश शेट्टार सीएम थे, तो मांग को देखने के लिए सी एम उदासी की अध्यक्षता में एक सदन पैनल का गठन किया गया था, और रिपोर्ट में कहा गया था कि लिंगायत पंचमसेलियों को 2 ए श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें: मोदी सरकार ने गुलाम नबी के लिए बिछाया 'रेड कारपेट', BJP के करीब होते दिखे कांग्रेस के दिग्गज नेता
देखें ट्वीट:
Karnataka: Members of Panchamasali (Lingayat) community hold rally in Bengaluru's Palace Grounds for inclusion in 2A reservation category. "If Yediyurappa-govt doesn't respond today, we'll begin satyagraha & head to Vidhan Sabha," says J Mruthyunjaya Swami, rally's leading member pic.twitter.com/D8RguAdxDI
— ANI (@ANI) February 21, 2021
आन्दोलन प्रमुख का कहना है कि अब किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है. “लिंगायतों के बीच 108 उप-समूह हैं, उनमें से 34 को 2 ए श्रेणी दी गई है और केंद्र द्वारा ओबीसी का दर्जा भी. राज्य सरकार से 2 ए आरक्षण देने की मांग के अलावा, हम यह भी चाहते हैं कि केंद्र शेष 74 उप-वर्गों को ओबीसी का दर्जा दे. इस बीच, गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद आगे बढ़ेंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 21, 2021 02:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
